पोखरा, १७ मंसिर-
पहिचान र अधिकारको आन्दोलनमा रहेको तमुवान संयुक्त संघर्ष समिति, तमुवान प्रदेश र मगराँत संघर्ष समिति मगराँत प्रदेशले आन्दोलनलाई मोर्चाबन्दी गर्दै संयुक्त आन्दोलन शुरु गरेको छ ।
दुवै आन्दोलनका अगुवाहरुको बृहत छलफल पश्चात आन्दोलनलाई मोर्चाबन्दी गर्दै मंसिर १७ गते विहीवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र पठाउने निर्णय बमोजिम तमुवान र मगरातका जिल्लाहरुबाट १२ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
कास्कीमा पोखराको लखनचोकबाट नारा जुलुसका साथ जिल्ला प्रसासन पुगेको तमुवान संयुक्त संघर्ष समिति तमुवान प्रदेश संयोजक हुमबहादुर तमुले ज्ञापन पत्र वाचन गर्नुहुदै संयोजक तमु र मगराँत संघर्ष समिति कास्की संयोजक रामबहादुर थापामगरले संयुक्त रुपमा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद रेग्मीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको हो ।
ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै सहायक सिडियो रेग्मीले संयुक्त संघर्ष समितिको १२ बुँदे मागमा केही जिल्ला प्रसासनसँग सम्बन्धित भएकाले आफुहरुले ज्ञापन पत्रमा उठाइएको मागलाई गम्भीर ढंगले लिने र ज्ञापन पत्र तत्काल राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई पठाउने बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझाए लगत्तै आयोजित कोणसभामा बोल्नु हुदै संयोजक तमुले आफुहरु देशै भरको अधिकार र पहिचानका आन्दोलनहरुलाई मोर्चा बन्दी गर्ने क्रममा मगराँत र तमुवानको आन्दोलनलाई संगठित गरेको भन्नुहुदै मंसिर २८ गतेसम्म आफ्ना माग सुनुवाई नभई मंसिर २८ गते पोखरामा आयोजना हुने तमुवान मगराँत बृहत प्रर्दशन एवं विरोध सभाबाटै सशस्त्र आन्दोलनको घोषण गर्ने तयारी भई रहेको चेतावनी दिनुभयो । गैरजिम्मेवार सत्तासिनहरुलाई सशस्त्र आन्दोलनबाटै कारवाही गरी अधिकार स्थापित गर्ने उहाँको उद्घोष थियो ।
तमुवान–मगराँत प्रदेशको सुनिश्चितताका लागि तमुवान—मगरात संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर सहकार्य गरिरहेका मगराँत संघर्ष समिति र तमुवान संयुक्त संघर्ष समितिले मंसिर २८ गते तमुवानको राजधानी पोखरामा बृहत प्रदर्शनसहित विरोधसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको तमुवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक हुमबहादुर गुरुङ र मगराँत संघर्ष समिति, मगराँत प्रादेशिक संयोजक बसन्त घर्ती मगरद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
तमुवान—मगराँत संयुक्त संघर्ष समितिको १२ बुँदे ज्ञापन पत्रमा थारु र मधेसीहरुको आन्दोलन अधिकार, पहिचान र न्यायको लागि भन्दै उनीहरुका मागलाई पनि समर्थन जनाएको छ । आन्दोलनरत शक्तिहरुसँग सार्थक वार्ताको माग गर्दै अधिकार प्राप्तिको लामो आन्दोलनमा रहेका संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका ११ बुँदे न्यायोचित माग र थरुहट थारुवान संघर्ष समितिको माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने, आन्दोलनरत पक्षहरुसँग तत्काल सार्थक वार्ता गरी समस्या समाधान, पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यासलगायत उपभोग्य सामग्रीको तत्काल सहज आपूर्ति, कालोबजारीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
तमुवान—मगराँत संयुक्त संघर्ष समितिले पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान, तमुवान प्रदेश, मगराँत प्रदेश सुनिश्चितता, पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा तमुवान प्रदेश र मगर जातीयता (राष्ट्रियता)को सिंगो क्लस्टर (सघन बसोबास)का आधारमा मगरात भूमिलाई समेटेर मगराँत प्रदेश घोषणा, धर्म्निरपेक्षताको गलत व्याख्याको खारेजी, राज्यका हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने संवैधानिक सुनिश्चितता, बहुभाषिक नीतिको थालनी, धर्मसापेक्ष व्यवस्थाहरुको खारेजी, आदिवासीहरुको मानवअधिकार प्रत्याभुत गर्ने अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई सम्मान गर्दै संविधान संशोधन, आदिवासी जनजाति महासंघसँग विगतमा गरिएका नौबुँदे र बीसबुँदे सहमति सम्झौता कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।
