काठमाडौँ, १७ जेठ –
बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि बालमैत्री स्थानीय शासन हुनुपर्ने सरोकार भएकाहरुले बताएका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष(युनिसेफ)ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकारसँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले विराटनगर र सुनवललाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज सुवेदीले गाविसस्तरमा बालबालिकाका लागि आवश्यक पर्ने विकास कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । युनिसेफका सञ्चार अधिकृत रुपा जोशीले बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक चोट नपुग्ने गरी समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारले भूकम्पअघिको समयमा जस्तो किसिमको संरचना बनेको भए पनि अब नयाँ बन्ने संरचना भने बालबालिकामैत्री हुनुपर्ने बताएका थिए । भान्सा, शौचालय, विद्यालयको प्रयोग गरिने कुर्सी, बेन्च, यातायातका साधन, धारा लगायत बालबालिकाले प्रयोग गर्ने सबै सामग्रीसहजै प्रयोग गर्न सकिने हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । रासस
