काठमाडौँ, २२ जेठ –
उपप्रधान, सहकारी तथा गरिबी निवारण चित्रबहादुर केसीले सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर काम गरेको भन्दै सहकारी ऐन २०७२ ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीको नाममा करौँडौँ ठगी गरेको हुनाले विद्येयक प्रस्ताव अगाडि बढाएको हुँ ।”
उहाँले देशभर ३३ हजार ७०० सहकारी रहेकाले नयाँ समय र नयाँ परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी उक्त ऐन ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यतालाई ध्यान राखेर अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी सुढृढीकरण आन्दोलन दबाब समितिले सरकारले छलफलबिना सहकारी ऐन ल्याएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । समितिका अध्यक्ष तुलसादेवी रिमालले सहकारी मुलुक विकासको मेरुदण्ड भएकाले ऐन निर्माण गर्दा व्यापक छलफल नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी ऐन, २०४८ लाई केही परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सरकारले एकलौटी ढङ्गले ऐन ल्याएको छ यो सहकारीवालालाई मान्य छैन ।” रासस
