काठमाडौँ, २९ असार –
विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वले संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थिर राजनीतिको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
साउथ एसिया पार्टनरशीप (साप) नेपालले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘बदलिँदो परिवेशमा नयाँ संविधानको कार्यान्वयनःसम्भाव्यता तथा चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँहरुले संविधान कार्यान्वयन गर्नु आजको प्रमुख कार्य भए पनि राजनीति अस्थिरताका कारण त्यो सम्भव नभएको धारणा राख्नु भयो ।
परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले विदेशीको इशाराबाट संविधानको विरोध गर्नेभन्दा पनि सबै नेपाली एकजुट भएर सङ्घर्ष, संवादको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनसके संविधान कार्यान्वयन गर्न कुनै प्रकारको व्यवधान नआउने बताउनुभयो ।
नागरिक अगुवा डा सुन्दरमणि दीक्षितले संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा जनताको रायसुझाव लिए पनि त्यसलाई समावेश नगरिएको बताउँदै अब महिला, दलित, जनजाति सबै वर्गलाई समेटेर गोलमेच सम्मेलन गरी समस्याको निकास खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राजनीतिक विश्लेषक डा सुरेन्द्र केसीले सबैजसो राजनीतिक पार्टी, नेताले आफ्नो स्वार्थअनुरुप संविधानलाई व्याख्या गरेको बताउँदै संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्नुको जवाफदेहिता पनि उनीहरुले नै लिनुपर्छ भन्नुभयो ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भन्नुभयो, “संविधान जारी गरेपछि नेपालको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेर नेताले घोषणा गरेका थिए तर त्यसको दुई दिनपछि नै संशोधनको प्रस्ताव आएको थियो । त्यसैले अब यो संविधानलाई सबै वर्ग, समुदायको भावना समेट्ने गरी संशोधन गर्नुपर्छ ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक सूर्यलाल अमात्यले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधानको संशोधन जति पटक पनि हुनसक्ने भएकाले संविधान संशोधनलाई ठूलो रुपमा नलिन आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल साउथ एसिया सेन्टरका तर्फबाट बालकृष्ण बरालले नागरिक समाजले मधेसको समस्या समाधानका लागि मधेस र सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसार्इंले अब संविधानको कार्यान्वयन भन्ने शब्दभन्दा संविधानको पालना भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो । रासस
