काठमाडौँ, २४ भदौ –
दुई देशका सरकारबीचको सम्झौताको आधार रोजगारीका लागि जाने कामदारको हकमा पनि निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले गरेको छ ।
स्विजरल्यान्डको जेनेभामा गत भदौ २० देखि २२ गतेसम्म बसेको कामदारको स्वच्छ भर्ती प्रक्रियाको सिद्धान्त र सञ्चालन निर्देशिका सम्बन्धी विशेषज्ञहरुको त्रिपक्षीय बैठकमा आइएलओले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले रोजगारीका लागि कामदार विदेश जाँदा निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो ।
बैठकमा छ महादेशबाट दुई देशका दरले १२ देशका प्रतिनिधि, विभिन्न देशमा क्रियाशील कामदार सङ्गठन र रोजगारदाता कम्पनीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
आइएलओको दक्षिण एसियाका लागि प्राविधिक सल्लाहकार इगोर बोस्कले सरकारले पठाउने कामदारको हकमा पनि कामदार लिने मुलुकले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव आफूहरुले गरेको जानकारी दिनुभयो । सेवा शुल्कको नाममा समेत कामदारबाट कुनै रकम लिन नपाउने प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सो प्रस्तावअनुसार हाल नेपालका मेनपावरहरुले सेवा शुल्कका नाममा कामदारबाट उठाउँदै आएको रु १० हजारसमेत उठाउन पाउने छैनन् ।
सेवा शुल्कको रकम रु १० हजारबाट बढाएर कामदारको पहिलो एक महिनाको तलब बराबर बनाउने तयारी भइरहेको चर्चा चलिरहँदा आइएलओको हालको सेवा शुल्कसमेत लिन नपाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदामा आइएलओका सदस्य राष्ट्रबीच सहमति भए आगामी वर्षको जुनमा जेनेभामा हुने आइएलओको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अभिसन्धिको रुपमा आउन सक्नेछ ।
नेपालबाट अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया र नमुना कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायलमा जाने नेपाली कामदारले हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञाको रकम तिर्नु परिरहेको छ । यो प्रावधान पारित भएमा रोजगारीका लागि कोरिया र इजरायल जाने नेपाली कामदारले कुनै रकम तिर्नुपर्ने छैन । उनीहरुको रकम रोजगारदाता ती मुलुक वा सम्बन्धित कम्पनीले तिर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा गत वर्ष असार २१ गतेदेखि लागू हुनेगरी निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था गरिए पनि विश्वका धेरै मुलुकमा अझै सो प्रणाली लागू भएको छैन । नयाँ प्रस्तावले कामदार पठाउने र कामदार लिने सबै किसिमका आइएलओका सदस्य राष्ट्रहरुले कामदारको प्रवेशाज्ञा, टिकटलगायतको रकम रोजगारदातले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि नैतिक दबाब सिर्जना गर्नेछ ।
यसअघि आइएलओको १८१ अभिसन्धिअनुसार कुनै पनि श्रमिकसँग रोजगारीका लागि निजी क्षेत्रले कुनै रकम लिन नपाइने उल्लेख भए पनि सरकारीको विषयमा कुनै उल्लेख थिएन ।
उपयुक्त कानुन र नीति बनाई कामदारको भर्ना प्रक्रियाका लागि लाग्ने सबै रकम रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने, कामदारको सम्मान, मानवअधिकारको रक्षा र कामदारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा आधारभूत स्वतन्त्रता हुनुपर्ने प्रस्तावित सिद्धान्तमा उल्लेख छ ।
सामूहिक सौदाबाजीको हक, जबर्जस्ती श्रमको अन्त्य, कामदारको तस्करी नियन्त्रण, घुमफिरको स्वतन्त्रताजस्ता विषयसमेत सिद्धान्तमा उल्लेख छ । रासस
