Connect with us

समाचार

जानी नजानी नेपाली समाजलाई गाँज्दैछ साइबर अपराधले

पोखरा न्युज –

गत वैशाखमा कास्की माछापुछ्रे गाउँपालिका घर भई पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका बस्ने २२ वर्षीय प्रताप मल्ल प्रहरी हिरासतमा पुग्यो । कारण थियो मल्लले आफ्नो फेसबुकमा राष्ट्रपतिको तस्वीर जोडेर व्यक्तिगत छविमा आँँच पुरयाउने कुरा लेख्नु ।

उक्त घटनाको केही महिना अघि अर्घाखाँची घर भई काठमाडौँ धापासी बस्ने नारायण पौडेल समातिएका थिए । उनी धापासी बस्ने सदीक्षा अधिकारीको नाममा नक्कली आइडी बनाई अश्लील शब्द र तस्वीर विभिन्न व्यक्तिलाई पठाउने गर्थे ।

नेपालमा बसेका बङ्गलादेशी नागरिक अहसानुल हकलाई प्रहरीले समात्यो । उसमाथि बेलायती नागरिक केट भिटोरिया विल्सनको इमेल ह्याक गरी व्यापार सम्झौताका व्यक्तिलाई इमेल गरी व्यवसायमा अवरोध पुरयाएर चरित्र हत्या गरेको आरोप छ ।

यी केवल केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । मोबाइलसँग अभ्यस्त पुस्ताको सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै नेपाली समाजमा मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिदेखि सर्वसाधारणको साइबर अपराधमार्फत चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिँदैछ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनाल साइबर अपराध हेर्ने नेपालमा छुट्टै निकाय नभएको बताउनुहुन्छ ।

“नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले छुट्टाछुट्टै कक्ष बनाएर काम गरिरहेका छन्” – प्रवक्ता खनाल भन्नुहुुन्छ ।

सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै छद्म नाममा नक्कली परिचय बनाएर साइबर अपराध गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । सामाजिक मर्यादा, सदाचार, नैतिकताको ख्याल नगर्ने र विद्युतीय कारोबार ऐनबारे जानकारी नराख्नेहरुबाट विद्युतीय सञ्चार माध्यम र खास गरी सामाजिक सञ्जालमा चरित्रहत्या गर्ने, तस्वीर बिगारेर प्रयोग गर्ने, जथाभावी लेख्ने र श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।

चरित्र हत्या, फिरौती माग्ने र धाकधम्की दिने काममा सामाजिक सञ्जाल उपयोग गरिन्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका बेवसाइट ह्याक, एटिएम ठगी, इमेल र एसएमएसबाट चिट्ठा प¥यो भनेर ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दोे छ ।

महाशाखाका प्रवक्ता प्रकाशजंग कार्कीले साइबर अपराधसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा दिनानुदिन यस्ता अपराधका घटना बढ्दै गएको बताउनुभयो । “कुन अपराधलाई कस्तो मुद्दा चलाउने भन्नेबारे अहिले पनि अन्योल नै छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यस्ता अपराधमा १० वर्षदेखि २५ वर्षसम्मका युवायुवती धेरै संलग्न भएको पाइएको छ । साइबर अपराधसम्बन्धी निवेदन जुनसुकै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्ता निवेदनको म्याद थप र मुद्दा चलाउन भने काठमाडौँ जिल्ला अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

साइबरसम्बन्धी अपराध हेर्ने अर्को निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा आव २०७३÷७४ मा ३९ निवेदन दर्ता भएका छन् । तिनमा केही घटनामाथि मुद्दा चलेको छ । “साइबर अपराधमा पुरुषको तुलनामा महिला धेरै पीडित हुने गरेका छन्,” ब्यूरोका प्रवक्ता मीरा चौधरीले भन्नुभयो ।

यो अपराधका कारण घरबार मासिने, पढाइ बिग्रिने र आत्महत्या गर्न बाध्य हुने लगायतका घटना बढेको छ । लाइक, शेयर वा क्लिक गर्न नहुने विषयमा पनि सामाजिक सञ्जालमा निःशुल्क डाउनलोड गर्नु वा हेर्नु भनेको भरमा अनावश्यक डाउनलोड गर्दा वा हेर्दा साइबर अपराध हुने गरेको छ ।

पीडितले सत्यतथ्य सूचना र प्रमाणसहित घटना वा अपराध भएको निवेदन प्रहरीमा दर्ता गर्नुपर्छ । निवेदन दर्ता भएको ३५ दिनभित्र प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

अधिवक्ता यदुनाथ खनाल साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता एकदमै कम पर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार परेका मुद्दा पनि प्रहरीको चाहनामा मात्र अघि बढ्ने गरेका छन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले साइबर अपराधसम्बन्धी देशभरकै मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । ऐनको दफा ४७ मा विद्युतीय सामग्री कम्प्युटर, इन्टरनेटमार्फत सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्ध कसैप्रति घृणा फैलाउने, जातजातिबीच रहेको सुमधुर सम्बन्धलाई बिगार्ने, महिलालाई जिस्काउने वा कसैको चरित्र हत्या गर्नेलाई रु एकलाख नगद वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

दोहो¥याएर यस्तो अपराध गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि डेढी सजायको व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ । रासस

शिक्षा/स्वास्थ्य

बच्चाको खोप कार्ड सुरक्षित राख्नुहोस्,‘ स्कुल भर्नादेखि विदेश जानसमेत आवश्यक छ’

तपाइँले आफ्ना बालबालिकालाई लगाएको खोपको विवरण राखिएको खोप कार्ड राख्नुभएको छ ?छैन भने आजैबाट आफ्ना बालबालिकाको खोप कार्ड जतन गरेर राख्नुहोस् । स्कुल भर्ना गर्ने बेलादेखि भविष्यमा विदेश जाने बेलासम्म उक्त कार्ड आवश्यक परिरहन्छ । खोपको कार्डको महत्व पछिसम्म पनि निकै महत्वपूर्ण छ ।

बालस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा विकास लामिछानेले धेरै आमालाई बच्चाको खोप कार्ड र त्यसको महत्वबारे जानकारी नभएको बताए ।

उनले भने,‘‘धेरै कम आमाले मात्र बच्चाको खोप कार्ड राख्नुभएको छ , पहिलेको कार्ड बनेको कागज निकै कमजोर र सजिलैसँग च्यातिने, फाट्ने भएकाले सुरक्षित राख्न चुनौती भएको छ ।’’

बालस्वास्थ्य महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर चन्दले नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा कम मानिससँग मात्र खोप कार्ड रहेको बाँकीसँग आफ्ना बच्चाको खोप कार्ड नरहेको बताए ।

बालस्वास्थ्य महाशाखाले सामान्य कागजका रुपमा मात्र रहेको खोप कार्ड च्यातिने, हराउने र जनत नहुने भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न गर्त आर्थिक वर्षबाट प्लाष्टिकको कभर भएको खोप कार्ड नमुना प्रयोगमा ल्याउने कार्यक्रम बनाएको थियो ।

चालु आवको साउनबाट प्लाष्टिकको गाताभित्र राख्न मिल्ने बाल स्वास्थ्य कार्ड नाम दिइएको सो कार्डको नमुना जिल्लाका रुपमा सिन्धुलीमा सुरु गरिएको छ ।

खोप प्रमुख चन्दले सिन्धुलीमा यो नमुना परीक्षणको प्रतिक्रिया सकारात्मक देखिएकाले छिट्टै खोपको पहुँच कम रहेका थप तीन जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गरिने जानकारी दिए ।

बच्चालाई हरेक पटक स्वास्थ्य संस्था वा खोप केन्द्रमा खोप लगाउन जाँदा बाल स्वास्थ्य कार्ड अनिर्वाय लिएर जानुपर्छ, बालस्वास्थ्य कार्डले तपाइँको बच्चले सबै खोप पाए नपाएको भन्ने कुरा यकिन गर्ने भएकाले यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ ।

स्कुल भर्ना गर्दा खोप कार्ड आवश्यक पर्ने भएकोले यो कार्डलाई जनत गरि राख्नुपर्छ,  बच्चा भविष्यमा विदेश जान चाहेमा पनि बाल स्वास्थ्य कार्ड आवश्यक पर्ने हुनाले सो कार्ड जतन गरी राख्नुपर्छ र बाल स्वास्थ्य कार्डलाई सफा, सुक्खा ठाउँमा राख्नुपर्छ । यसलाई आगो, पानी घाम, ओस र किराबाट बचाउनुका साथै बच्चाको पहुँचबाट टाढा राख्नुपर्छ ।

सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममार्फत बालबालिकालाई ११ वटा खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसाख्यिक सर्वे २०१६ का अनुसार देशका ७८ प्रतिशत बालबालिका मात्र पूर्ण खोपको पहुँचमा रहेको देखाएको छ ।

सन् २०११ को सर्वेमा भने यो तथ्याङ्क ८७ प्रतिशत देखिएको थियो । अहिलेपनि १०० मध्ये १० जना बालबालिकाले कुनैपनि खोप पाएका छैनन् । त्यसैगरी ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगेपनि सबैले ११ वटै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले अगामी तीन वर्षभित्र कलेरा र टाइफाइडविरुद्वको खोप भित्र्याउने तयारी पनि गरिहरेको छ ।

पुरा पढ्नुहोस

राजनीति

विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ– रेग्मी

पोखरा न्युज, ०९ माघ –

मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मिडिया एक्सन नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘शान्ति प्रक्रियामा सञ्चार माध्यमको भूमिका’ विषयक गोष्ठीमा उहाँले २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुरुप पीडितलाई सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताए ।

पूर्व अध्यक्ष रेग्मीले भने, “सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा मानवताविरुद्वको अपराध गर्नेलाई सजाय, पीडितलाई मेलमिलाप गर्ने, पीडितलाई परिपूरणका काम गर्नुपर्छ, सबै न्याय प्रक्रियामा शान्ति जरुरी छ ।”

शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन दुई आयोग गठन भएपनि आवश्यक ऐन संशोधन नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको उनले बताए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले सरकारले शान्ति सम्झौता भएको निकै समयपछि आयोग गठन गरेपनि सरकारले संक्रमणकालीन शान्ति प्रक्रियाका रुपमा आयोगलाई नहेरेको बताए ।

अध्यक्ष मल्लिकले भने, “आयोगले पीडितको हकमा कति काम गरेको छ ? कति काम गर्नुपर्ने हो ? सरकारले यसमा कति सहयोग गरेको छ भन्ने बारेमा सञ्चार माध्यमले विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।”

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि सहकार्य गर्न इन्कार गरेको हुनाले जतिसक्दो छिटो सरकारले ऐन संशोधन गर्न जरुरी भएको बताए ।

अध्यक्ष गुरुङले भने, “सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप ऐन संशोधन जतिसक्दो छिटो गर्न जरुरी छ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई पनि सहभागी गराएर अनुसन्धान गर्न जरुरी भएको धारणा राखे ।

पुरा पढ्नुहोस

अर्थ व्यापार

चिनियाँ सामग्री नेपाल भित्रिँदै

पोखरा न्युज, ०९ माघ –

नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चिनियाँ सामग्री आजदेखि धमाधम नेपाल भित्रन थालेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा गुल्मका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश वाग्लेका अनुसार केरुङमा चिनियाँ सामग्री लिन गत हप्ता गएका नेपाली कन्टेनर धमाधम नेपाल फर्किन थालेका छन् ।

आज साँझसम्म १०० वटा मालबाहक ट्रक र कन्टेनर आउने अपेक्षा गरिएको छ । गत हप्ता ल्होछार पर्वका कारण एक हप्तासम्म केरुङमा सामान लाद्ने काम हुन सकेको थिएन । चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीले आज बिहानमात्र नेपालतर्फ ट्रक र कन्टेनर पठाएको बताइएको छ ।

नेपालमा सामान पठाउने केरुङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ढुवानी कम्पनी मुसा ट्रान्सपोर्टका प्रबन्धक ज्याङ्से पिङले केरुङमा रहेका सयौँ नेपाली ट्रक कन्टेनरमध्ये ३०० भन्दा बढीमा सामान लाद्ने काम भइसकेको बताए । नेपाली बजारमा खपत हुने चीनबाट आएका सामग्री परीक्षण र जाँचपासको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले जनाएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस
Advertisement

छापावाल सुन प्रतितोला५६०००/-
तेजाबी सुन प्रतितोला५५७००/-
चाँदी प्रति तोला७८५/-
Advertisement pokharanews ad
Advertisement

धेरै पढिएको