पोखरा न्युज –
सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिका–१९ को मतगणना विवादमा पुनः मतदान गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आज भरतपुर–१९ मा पुनः मतदान गर्ने आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन गराउने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगमा रहेको छ, निर्वाचनमा धाँधली भएमा प्रजातन्त्रप्रति अनास्था जागृत हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन, अब उप्रान्त आफ्नो दायित्वतर्फ विशेष रुपमा सचेत रही सुरक्षालगायत जो चाहिने व्यवस्था गर्नू गराउनू ।”
भरतपुर महानगरपालिका वडा १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्णय निर्वाचन आयोगको गत जेठ २० गते गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गराउने निर्णयविरुद्ध वडा नं १९ का एमाले उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसी पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
आदेशमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५ (१) ख मा भएको व्यवस्थाले मतगणना प्रतिनिधि वा निर्वाचन प्रतिनिधिलाई बाहेक गरेको भन्दै मतगणनास्थलमा उपस्थित जो सुकैले मतगणना कार्यमा खटिएको निर्वाचन अधिकृत वा कर्मचारीको जिम्मा रहने मतपत्र खोसी च्यातेको स्थितिमा मतगणना कार्य निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५० (१) ख मा भएको व्यवस्थाअनुसार आदेशमा मतगणनाको कार्य निश्पक्ष तथा स्वतन्त्र रुपमा सामान्य ढंगले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावित गरेमा मतगणनास्थलको अनधिकृत कब्जा भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
मतगणनास्थलको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदन, अनुगमन टोलीको जाँचबुझ प्रतिवेदन समेतलाई आधार बनाई वडा १९ को सम्पूर्ण मतपत्र अवैध घोषित गरी मतदान रद्द हुने गरी निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुन अनुरुप नै भएको आदेशमा उल्लेख छ ।
साथै, च्यातिएको ९० मतपत्र बदर श्रेणीमा राखी पुनः मतगणनाको कार्य सुचारु गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश जारी गर्दै अदालतले रिट निवेदनसमेत खारेज गरेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ को मतगणनामा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार रेणु दाहालबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको समयमा गत जेठ १५ गते राति माओवादी कार्यकर्ताले ९० मतपत्र च्यातेपछि गणना कार्य स्थगित गरिएको थियो । भरतपुर मतगणनासम्बन्धी विवाद आजसम्म आदेश आईपुग्दा सातौँ पटक सुनुवाइ भएको हो ।
यसअघि गत असार २६ गते सुनुवाइका लागि इजलास तोकिए पनि सुनुवाइ हुन नसकी साउन २ का लागि तोकिएको थियो । त्यसअघि असार २३ गते न्यायाधीश मीरा खड्का र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ शुरु भए पनि नभ्याएर असार २६ गते पेसी तोकिएको थियो ।
त्यसअघि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मतगणनाका क्रममा च्यातिएका मतपत्रसहित सक्कल कागजपत्र ल्याउन आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार अदालतमा च्यातिएका मतपत्रसहित अरू कागजपत्र असार १३ गते अदालतमा पेश गरिएको थियो ।
निवेदनमाथिको पहिलो चरणको सुनुवाइमा न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले पुनःमतदान गराउने आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
