Connect with us

समाचार

ढल्केबर सवस्टेशनः आगामी कात्तिकभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका, आशंका कायमै

पोखरा न्युज –

मुलुकको विद्युत् प्रसारणको ‘प्रमुख हव’का रुपमा रहेको ढल्केबर सवस्टेशनको निर्माण कार्य आगामी कात्तिकभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ठेकेदार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड ९सिसिपिजी०, परामर्शदाता पावर ग्रिड इन्डियाले नेपालको आवश्यकता र बाध्यतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि सारेका सुधारका कार्ययोजनामा अवरोध उत्पन्न भएको र ढल्केबर सवस्टेशनको कामसमेत सम्पन्न नहुने हो भने आगामी हिउँदमा विद्युत्भार कटौती पुनः हुने हो कि भन्ने आशंका कायम रहेको बेला पछिल्लोपटक तय भएको कार्यतालिकाले नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ ।

धनुषाको ढक्केबरमा सवस्टेशन निर्माण गरिरहेका चिनियाँ ठेकेदार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड ९सिसिपिजी०ले १५ कात्तिकभित्रमा काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल करिब ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । बाँकी १० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सहयोग गरिने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ ।

विगत सात वर्षदेखि निर्माणको क्रममा रहेको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको ठेक्का प्राधिकरणले तोडेर ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टीका रुपमा रहेको रु ३० करोड रकमसमेत जफत गरेपछि ढल्केबर सवस्टेशन निर्माण कार्य रोकेको थियो । ठेकेदारले आफूसँग भएको सम्झौता तोडेको भन्दै ढल्केबरको कामसमेत नगर्ने र अलपत्र छाड्ने चेतावनी दिएको थियो ।

प्रसारण लाइन निर्माण र सवस्टेशनको विषय फरक फरक योजना भएकाले समानरुपमा हेर्न नहुने भन्दै प्राधिकरणले तत्काल सवस्टेशनको काम अगाडि बढाउन ठेकेदारलाई आग्रह गरेको थियो ।

धरौटी जफत गरेपछि सिसिपिजीका आयोजना प्रबन्धक गेङ जैलिङले प्राधिकरणलाई ढल्केबर सवस्टेशनको काम आंशिकरुपमा रोकिएको जानकारी गराएका मात्रै थिएनन् काम नगर्ने भन्दै निर्माणस्थल छाड्ने बताएका थिए ।

आग्रह अटेर गरे ठेकेदारमाथि थप कारबाही हुने भन्दै प्राधिकरणले चेतावनीसमेत दिएको सन्दर्भमा सरोकार भएका पक्षबीच नयाँ सहमति भएको हो ।

ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको उच्चस्तरीय टोलीले केही दिन पहिले आयोजनास्थलको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्माण सक्न चार बुँदे निर्देशनात्मक निर्णयसमेत गरेका छन् ।

ठेकेदारको यस्तो प्रतिबद्धतापछि हिउँदमा विद्युत्भार कटौती अन्त्यका लागि भारतबाट थप बिजुली ल्याउन मार्ग प्रशस्त भएको ऊर्जा मन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।

हाल मुजफ्फरपुरमा एक सय एमभीको ट्रान्सफर्मर राखेर १४५ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । निर्माणाधीन सवस्टेशनको क्षमता २२० केभीको भएकाले विद्यमान ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई ४०० केभीमा चार्ज गरी नेपाललाई आवश्यक पर्नेजति विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ ।

उक्त सवस्टेशन बनेपछि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्न सकिने र सो प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत् अन्यत्रको भन्दा सस्तोसमेत पर्न जान्छ ।

गत भदौ १३ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चार महिनाभित्र सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई सहमत गराउनुभएको थियो । अलपत्र अवस्थामा रहेको सवस्टेशन निर्माण कार्यले गति लिए पनि सम्पन्न भने हुन सकेको छैन ।

“एक वर्षमा सवस्टेशन निर्माणमा धेरै काम भएको छ । तर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था भने छैन, आगामी हिउँदमा मुलुकलाई पुनः अँध्यारोमा राख्ने भन्ने हुन्न । अब तोकिएकै समयमा पूरा हुनुपर्छ । कुनै पनि शर्त र बहाना सरकारलाई मान्य हुन्न”, ऊर्जामन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।

उहाँले काम गर्दा कुनै समस्या आइपरे तत्काल मन्त्रालयलाई खबर गर्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “यो आयोजना कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीलाई मात्र थाहा छ । अब कुनै बहाना र ढिलासुस्तीले काम गर्दैन भन्ने कुरा हामीलाई मात्र थाहा छ । अब कुनै बहाना र ढिलासुस्तीले काम गर्दैन ।”

आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिडले सवस्टेशनभित्रको नाला निर्माणको अन्तिम नक्शा नदिएको भन्दै ठेकेदारले आपत्ति जनाएको थियो । चार बुँदे निर्णयपछि परामर्शदाताले उक्त नक्शासमेत दिइसकेकाले गरेको कामको भुक्तानीसमेत हुने भएको छ ।

स्थलगत अनुगमनमा आयोजना, परामर्शदाता र ठेकेदार काम रोकिनुमा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँदै पन्छन थालेपछि आक्रोशित बन्नुभएका ऊर्जा सचिव उपाध्यायले भन्नुभयो, “किन काम रोकिएको, कसका कारणले निर्माण ढिला भयो, एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर समस्या समाधान हुन्छ, काम अझै पनि ढिला भयो भने हामीलाई मान्य हुँदैन, जस्तोसुकै कारबाही गर्न तयार छौँ कारबाही भोग्न तयार हुनुहोला ।”

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाँकी काम तत्काल शुरु गर्न निर्देशन दिनुभयो । “बाँकी निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्नुस्, गरेको कामको भुक्तानी परामर्शदाताबाट सिफारिस भएर आउनासाथ उपलब्ध गराउँछौँ । अब कुनै बहाना बनाएर काम रोक्न मिल्दैन”, घिसिङले भन्नुभयो ।

सवस्टेशनका उपकरण निर्माणस्थलमा आइसकेका छन् । भौतिकतर्फको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । इलेक्ट्रिकल उपकरण जडानको ९० प्रतिशत काम पनि सकिएको छ । नियन्त्रण कक्ष रहने भवनको ‘फिनिसिङ, ‘कन्ट्रोल प्यानल’को जडान तथा सञ्चालनलगायतका काम बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख राधेश्याम यादवले जानकारी दिनुभयो ।

चिनियाँ ठेकेदार सिसिपिजीका आयोजना प्रबन्धक गेङले एक वर्षमा यति धेरै काम गरेको कम्पनीलाई बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्न धेरै समय नलाग्ने बताउनुभयो ।

“यो सवस्टेशनको महत्व कति छ, हामीले बुझेका छौँ, तर हाम्रा केही मागलाई सम्बोधन नहुँदा समस्या आएको हो तर अब कुनै दुविधा रहेन । यसलाई जतिसक्दो छिटो सक्ने तयार छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मुलुकको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि ढल्केबरमा सवस्टेशन निर्माण भइरहेको हो ।

प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच १२ जुन २०१४ मा १५ महिनाभित्र ९२९ डिसेम्बर २०१५० काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले चारपटकसम्म म्याद थप गरिसकेको छ । रासस

शिक्षा/स्वास्थ्य

बच्चाको खोप कार्ड सुरक्षित राख्नुहोस्,‘ स्कुल भर्नादेखि विदेश जानसमेत आवश्यक छ’

तपाइँले आफ्ना बालबालिकालाई लगाएको खोपको विवरण राखिएको खोप कार्ड राख्नुभएको छ ?छैन भने आजैबाट आफ्ना बालबालिकाको खोप कार्ड जतन गरेर राख्नुहोस् । स्कुल भर्ना गर्ने बेलादेखि भविष्यमा विदेश जाने बेलासम्म उक्त कार्ड आवश्यक परिरहन्छ । खोपको कार्डको महत्व पछिसम्म पनि निकै महत्वपूर्ण छ ।

बालस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा विकास लामिछानेले धेरै आमालाई बच्चाको खोप कार्ड र त्यसको महत्वबारे जानकारी नभएको बताए ।

उनले भने,‘‘धेरै कम आमाले मात्र बच्चाको खोप कार्ड राख्नुभएको छ , पहिलेको कार्ड बनेको कागज निकै कमजोर र सजिलैसँग च्यातिने, फाट्ने भएकाले सुरक्षित राख्न चुनौती भएको छ ।’’

बालस्वास्थ्य महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर चन्दले नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा कम मानिससँग मात्र खोप कार्ड रहेको बाँकीसँग आफ्ना बच्चाको खोप कार्ड नरहेको बताए ।

बालस्वास्थ्य महाशाखाले सामान्य कागजका रुपमा मात्र रहेको खोप कार्ड च्यातिने, हराउने र जनत नहुने भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न गर्त आर्थिक वर्षबाट प्लाष्टिकको कभर भएको खोप कार्ड नमुना प्रयोगमा ल्याउने कार्यक्रम बनाएको थियो ।

चालु आवको साउनबाट प्लाष्टिकको गाताभित्र राख्न मिल्ने बाल स्वास्थ्य कार्ड नाम दिइएको सो कार्डको नमुना जिल्लाका रुपमा सिन्धुलीमा सुरु गरिएको छ ।

खोप प्रमुख चन्दले सिन्धुलीमा यो नमुना परीक्षणको प्रतिक्रिया सकारात्मक देखिएकाले छिट्टै खोपको पहुँच कम रहेका थप तीन जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गरिने जानकारी दिए ।

बच्चालाई हरेक पटक स्वास्थ्य संस्था वा खोप केन्द्रमा खोप लगाउन जाँदा बाल स्वास्थ्य कार्ड अनिर्वाय लिएर जानुपर्छ, बालस्वास्थ्य कार्डले तपाइँको बच्चले सबै खोप पाए नपाएको भन्ने कुरा यकिन गर्ने भएकाले यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ ।

स्कुल भर्ना गर्दा खोप कार्ड आवश्यक पर्ने भएकोले यो कार्डलाई जनत गरि राख्नुपर्छ,  बच्चा भविष्यमा विदेश जान चाहेमा पनि बाल स्वास्थ्य कार्ड आवश्यक पर्ने हुनाले सो कार्ड जतन गरी राख्नुपर्छ र बाल स्वास्थ्य कार्डलाई सफा, सुक्खा ठाउँमा राख्नुपर्छ । यसलाई आगो, पानी घाम, ओस र किराबाट बचाउनुका साथै बच्चाको पहुँचबाट टाढा राख्नुपर्छ ।

सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममार्फत बालबालिकालाई ११ वटा खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसाख्यिक सर्वे २०१६ का अनुसार देशका ७८ प्रतिशत बालबालिका मात्र पूर्ण खोपको पहुँचमा रहेको देखाएको छ ।

सन् २०११ को सर्वेमा भने यो तथ्याङ्क ८७ प्रतिशत देखिएको थियो । अहिलेपनि १०० मध्ये १० जना बालबालिकाले कुनैपनि खोप पाएका छैनन् । त्यसैगरी ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगेपनि सबैले ११ वटै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले अगामी तीन वर्षभित्र कलेरा र टाइफाइडविरुद्वको खोप भित्र्याउने तयारी पनि गरिहरेको छ ।

पुरा पढ्नुहोस

राजनीति

विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ– रेग्मी

पोखरा न्युज, ०९ माघ –

मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मिडिया एक्सन नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘शान्ति प्रक्रियामा सञ्चार माध्यमको भूमिका’ विषयक गोष्ठीमा उहाँले २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुरुप पीडितलाई सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताए ।

पूर्व अध्यक्ष रेग्मीले भने, “सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा मानवताविरुद्वको अपराध गर्नेलाई सजाय, पीडितलाई मेलमिलाप गर्ने, पीडितलाई परिपूरणका काम गर्नुपर्छ, सबै न्याय प्रक्रियामा शान्ति जरुरी छ ।”

शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन दुई आयोग गठन भएपनि आवश्यक ऐन संशोधन नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको उनले बताए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले सरकारले शान्ति सम्झौता भएको निकै समयपछि आयोग गठन गरेपनि सरकारले संक्रमणकालीन शान्ति प्रक्रियाका रुपमा आयोगलाई नहेरेको बताए ।

अध्यक्ष मल्लिकले भने, “आयोगले पीडितको हकमा कति काम गरेको छ ? कति काम गर्नुपर्ने हो ? सरकारले यसमा कति सहयोग गरेको छ भन्ने बारेमा सञ्चार माध्यमले विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।”

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि सहकार्य गर्न इन्कार गरेको हुनाले जतिसक्दो छिटो सरकारले ऐन संशोधन गर्न जरुरी भएको बताए ।

अध्यक्ष गुरुङले भने, “सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप ऐन संशोधन जतिसक्दो छिटो गर्न जरुरी छ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई पनि सहभागी गराएर अनुसन्धान गर्न जरुरी भएको धारणा राखे ।

पुरा पढ्नुहोस

अर्थ व्यापार

चिनियाँ सामग्री नेपाल भित्रिँदै

पोखरा न्युज, ०९ माघ –

नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चिनियाँ सामग्री आजदेखि धमाधम नेपाल भित्रन थालेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा गुल्मका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश वाग्लेका अनुसार केरुङमा चिनियाँ सामग्री लिन गत हप्ता गएका नेपाली कन्टेनर धमाधम नेपाल फर्किन थालेका छन् ।

आज साँझसम्म १०० वटा मालबाहक ट्रक र कन्टेनर आउने अपेक्षा गरिएको छ । गत हप्ता ल्होछार पर्वका कारण एक हप्तासम्म केरुङमा सामान लाद्ने काम हुन सकेको थिएन । चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीले आज बिहानमात्र नेपालतर्फ ट्रक र कन्टेनर पठाएको बताइएको छ ।

नेपालमा सामान पठाउने केरुङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ढुवानी कम्पनी मुसा ट्रान्सपोर्टका प्रबन्धक ज्याङ्से पिङले केरुङमा रहेका सयौँ नेपाली ट्रक कन्टेनरमध्ये ३०० भन्दा बढीमा सामान लाद्ने काम भइसकेको बताए । नेपाली बजारमा खपत हुने चीनबाट आएका सामग्री परीक्षण र जाँचपासको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले जनाएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस
Advertisement

छापावाल सुन प्रतितोला५६०००/-
तेजाबी सुन प्रतितोला५५७००/-
चाँदी प्रति तोला७८५/-
Advertisement pokharanews ad
Advertisement

धेरै पढिएको