Connect with us

समाचार

पुनः सर्वेक्षणका लागि १४ जिल्लामा खटिए इञ्जिनियर

पोखरा न्युज –

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा छुट तथा पुनः सर्वेक्षणका लागि ३३२ इन्जिनियरले काम शुरु गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार अति प्रभावित १४ जिल्लामा खटिने इन्जिनियरलाई तीन समूह बनाएर राजधानीमा तीन दिनको प्रशिक्षण दिइएको थियो । यसअघि दुई समूह प्रभावित जिल्लामा परिचालन भएर काम शुरु गरिसकेको र तेस्रो समूह आजदेखि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र सिन्धुलीमा परिचालित भएको हो ।

इन्जिनियरले प्राधिकरण केन्द्रमा दर्ता भएका करिब एक लाख २८ हजार वटा गुनासा पुनः सर्वेक्षण गर्ने छन् । गुनासा फस्र्योट भएर लाभग्राही तथा प्रवलीकरणको सूचीमा परेका घरधुरीको भने पुनः सर्वेक्षण हुने छैन ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएका दुई लाख सात हजार ८६१ गुनासामध्ये ३९ हजार ९७ लाभग्राही सूचीमा परेका छन् भने १३ हजार ५६५ प्रवलीकरण सूचीमा परेको प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

जिपिएस प्रविधिमा आधारित भएर ट्याब्लेटमार्फत गरिने पुनः सर्वेक्षणमा इञ्जिनियरले संकलन गरेका तथ्यांक सिधै केन्द्रीय सर्भरमा जम्मा हुनेछन् ।

पुनः सर्वेक्षणका लागि दोलखामा २७, गोरखामा २८, नुवाकोटमा १६, रामेछापमा २४, रसुवामा चार, धादिङमा २९, सिन्धुपाल्चोकमा १२, काभ्रेपलाञ्चोकमा ४१, ओखलढुंगामा १६, सिन्धुलीमा ६०, मकवानपुरमा ४८, काठमाडौँमा ११, ललितपुरमा आठ र भक्तपुरमा सातजना इन्जिनियर खटाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पुनः सर्वेक्षण भदौ ३१ सम्म सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । गुनासो दर्ता गराएका भूकम्प प्रभावितलाई आफ्नो क्षेत्रमा खटिएका इन्जिनियरबाट आफ्नो भत्केको घरको पुनः सर्वेक्षण गराई अनुदान पाउने प्रक्रियाबाट विमुख नहुन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।

गुनासो दर्ता नगराएकाले भने स्थानीय वडा तहमा गुनासो दर्ता गराउन सक्ने छन् । पीडितको गुनासोलाई वडा गुनासो व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरी इञ्जिनियरलाई दिएमा तत्काल सर्वेक्षण गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।

सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रेपलान्चोक, दोलखामा सर्वेक्षण गर्नु पर्ने संख्या बढी छ भने रसुवा, ललितपुर, भक्तपुरमा कम छ । प्राधिकरणले गुनासो संख्याको अनुपातमा इञ्जिनियर परिचालन गरेको जनाएको छ । १४ जिल्लाका दुई लाख सात हजार ५०० ले केन्द्रीय कार्यालयमा गुनासो दर्ता गराएका थिए ।

सर्वेक्षण भएका घरधुरीको असोज मसान्तसम्ममा फर्छयौट गरी लाभग्राही पर्ने नपर्ने छनौट गरिसक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल र अन्य सम्बद्ध सबैमा पुनःसर्वेक्षणलाई सफल पार्न सहयोग पुरयाउन आह्वान गरेको छ ।

यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि पीडितले प्राधिकरणको टोल फ्रि नम्वर १६६००१७२००० वा मोबाइल नं ९८०१५७२१११ मा सम्पर्क गर्न सक्ने छन् । रासस

शिक्षा/स्वास्थ्य

बच्चाको खोप कार्ड सुरक्षित राख्नुहोस्,‘ स्कुल भर्नादेखि विदेश जानसमेत आवश्यक छ’

तपाइँले आफ्ना बालबालिकालाई लगाएको खोपको विवरण राखिएको खोप कार्ड राख्नुभएको छ ?छैन भने आजैबाट आफ्ना बालबालिकाको खोप कार्ड जतन गरेर राख्नुहोस् । स्कुल भर्ना गर्ने बेलादेखि भविष्यमा विदेश जाने बेलासम्म उक्त कार्ड आवश्यक परिरहन्छ । खोपको कार्डको महत्व पछिसम्म पनि निकै महत्वपूर्ण छ ।

बालस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा विकास लामिछानेले धेरै आमालाई बच्चाको खोप कार्ड र त्यसको महत्वबारे जानकारी नभएको बताए ।

उनले भने,‘‘धेरै कम आमाले मात्र बच्चाको खोप कार्ड राख्नुभएको छ , पहिलेको कार्ड बनेको कागज निकै कमजोर र सजिलैसँग च्यातिने, फाट्ने भएकाले सुरक्षित राख्न चुनौती भएको छ ।’’

बालस्वास्थ्य महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर चन्दले नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा कम मानिससँग मात्र खोप कार्ड रहेको बाँकीसँग आफ्ना बच्चाको खोप कार्ड नरहेको बताए ।

बालस्वास्थ्य महाशाखाले सामान्य कागजका रुपमा मात्र रहेको खोप कार्ड च्यातिने, हराउने र जनत नहुने भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न गर्त आर्थिक वर्षबाट प्लाष्टिकको कभर भएको खोप कार्ड नमुना प्रयोगमा ल्याउने कार्यक्रम बनाएको थियो ।

चालु आवको साउनबाट प्लाष्टिकको गाताभित्र राख्न मिल्ने बाल स्वास्थ्य कार्ड नाम दिइएको सो कार्डको नमुना जिल्लाका रुपमा सिन्धुलीमा सुरु गरिएको छ ।

खोप प्रमुख चन्दले सिन्धुलीमा यो नमुना परीक्षणको प्रतिक्रिया सकारात्मक देखिएकाले छिट्टै खोपको पहुँच कम रहेका थप तीन जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गरिने जानकारी दिए ।

बच्चालाई हरेक पटक स्वास्थ्य संस्था वा खोप केन्द्रमा खोप लगाउन जाँदा बाल स्वास्थ्य कार्ड अनिर्वाय लिएर जानुपर्छ, बालस्वास्थ्य कार्डले तपाइँको बच्चले सबै खोप पाए नपाएको भन्ने कुरा यकिन गर्ने भएकाले यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ ।

स्कुल भर्ना गर्दा खोप कार्ड आवश्यक पर्ने भएकोले यो कार्डलाई जनत गरि राख्नुपर्छ,  बच्चा भविष्यमा विदेश जान चाहेमा पनि बाल स्वास्थ्य कार्ड आवश्यक पर्ने हुनाले सो कार्ड जतन गरी राख्नुपर्छ र बाल स्वास्थ्य कार्डलाई सफा, सुक्खा ठाउँमा राख्नुपर्छ । यसलाई आगो, पानी घाम, ओस र किराबाट बचाउनुका साथै बच्चाको पहुँचबाट टाढा राख्नुपर्छ ।

सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममार्फत बालबालिकालाई ११ वटा खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसाख्यिक सर्वे २०१६ का अनुसार देशका ७८ प्रतिशत बालबालिका मात्र पूर्ण खोपको पहुँचमा रहेको देखाएको छ ।

सन् २०११ को सर्वेमा भने यो तथ्याङ्क ८७ प्रतिशत देखिएको थियो । अहिलेपनि १०० मध्ये १० जना बालबालिकाले कुनैपनि खोप पाएका छैनन् । त्यसैगरी ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगेपनि सबैले ११ वटै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले अगामी तीन वर्षभित्र कलेरा र टाइफाइडविरुद्वको खोप भित्र्याउने तयारी पनि गरिहरेको छ ।

पुरा पढ्नुहोस

राजनीति

विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ– रेग्मी

पोखरा न्युज, ०९ माघ –

मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मिडिया एक्सन नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘शान्ति प्रक्रियामा सञ्चार माध्यमको भूमिका’ विषयक गोष्ठीमा उहाँले २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुरुप पीडितलाई सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताए ।

पूर्व अध्यक्ष रेग्मीले भने, “सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा मानवताविरुद्वको अपराध गर्नेलाई सजाय, पीडितलाई मेलमिलाप गर्ने, पीडितलाई परिपूरणका काम गर्नुपर्छ, सबै न्याय प्रक्रियामा शान्ति जरुरी छ ।”

शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन दुई आयोग गठन भएपनि आवश्यक ऐन संशोधन नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको उनले बताए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले सरकारले शान्ति सम्झौता भएको निकै समयपछि आयोग गठन गरेपनि सरकारले संक्रमणकालीन शान्ति प्रक्रियाका रुपमा आयोगलाई नहेरेको बताए ।

अध्यक्ष मल्लिकले भने, “आयोगले पीडितको हकमा कति काम गरेको छ ? कति काम गर्नुपर्ने हो ? सरकारले यसमा कति सहयोग गरेको छ भन्ने बारेमा सञ्चार माध्यमले विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।”

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि सहकार्य गर्न इन्कार गरेको हुनाले जतिसक्दो छिटो सरकारले ऐन संशोधन गर्न जरुरी भएको बताए ।

अध्यक्ष गुरुङले भने, “सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप ऐन संशोधन जतिसक्दो छिटो गर्न जरुरी छ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई पनि सहभागी गराएर अनुसन्धान गर्न जरुरी भएको धारणा राखे ।

पुरा पढ्नुहोस

अर्थ व्यापार

चिनियाँ सामग्री नेपाल भित्रिँदै

पोखरा न्युज, ०९ माघ –

नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चिनियाँ सामग्री आजदेखि धमाधम नेपाल भित्रन थालेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा गुल्मका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश वाग्लेका अनुसार केरुङमा चिनियाँ सामग्री लिन गत हप्ता गएका नेपाली कन्टेनर धमाधम नेपाल फर्किन थालेका छन् ।

आज साँझसम्म १०० वटा मालबाहक ट्रक र कन्टेनर आउने अपेक्षा गरिएको छ । गत हप्ता ल्होछार पर्वका कारण एक हप्तासम्म केरुङमा सामान लाद्ने काम हुन सकेको थिएन । चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीले आज बिहानमात्र नेपालतर्फ ट्रक र कन्टेनर पठाएको बताइएको छ ।

नेपालमा सामान पठाउने केरुङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ढुवानी कम्पनी मुसा ट्रान्सपोर्टका प्रबन्धक ज्याङ्से पिङले केरुङमा रहेका सयौँ नेपाली ट्रक कन्टेनरमध्ये ३०० भन्दा बढीमा सामान लाद्ने काम भइसकेको बताए । नेपाली बजारमा खपत हुने चीनबाट आएका सामग्री परीक्षण र जाँचपासको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले जनाएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस
Advertisement

छापावाल सुन प्रतितोला५६०००/-
तेजाबी सुन प्रतितोला५५७००/-
चाँदी प्रति तोला७८५/-
Advertisement pokharanews ad
Advertisement

धेरै पढिएको