Connect with us

राजनीति

भ्रमणले देशको शिर उँचो बनाएको छ – प्रधानमन्त्री देउवा

पोखरा न्युज –

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको पाँच दिवसीय राजकीय भ्रमण पूरा गरी आइतबार स्वदेश फर्कनुभएको छ ।

उहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रिपूर्ण निमन्त्रणामा धर्मपत्नी तथा सांसद डा आरजु राणा देउवाका साथ उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही भदौ ७ गते भारत जानु भएको थियो ।

स्वदेश फर्कनेक्रममा त्रिभुवन विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा आज साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणले देशको शिर उँचो बनाएको बताउनुभयो ।

भारतमा संविधानबारे बोलिएको प्रसङ्गको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले अघिसारेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेशी जनताको भावनालाई समेट्ने प्रयासस्वरुप संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको र यही विषयलाई आफूले भारतमा प्रसंग उठाएको भन्दै भ्रमणका बेला विदेशमा के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने कुराको आचार संहिता बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

“के बोल्ने भनेर मैले सोधेर जाने रु केही पनि बोल्न नपाउने ? कि आचारसंहिता बन्नुपरयो, विदेशमा केही पनि नबोल्ने ? अरुले भनेजस्तो शिर निहुरेको हैन, मैले बरु नेपालको शिर ठाडो पारेको छु,”–उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले समग्रमा आफ्नो राजकीय भ्रमणका अवसरमा भएको उच्चस्तरीय भेटघाटबाट दुई देशका वीच विश्वासको अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुगेको बताउनुभयो ।

नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि उर्जा, व्यापार, कनेक्टिभिटी, पर्यटनजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा सहयोग अभिबृद्धि हुनुका साथै विगतमा सहमतिमा पुगिएका ठूला आयोजनाहरुको शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको उहाँको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणको मूख्य प्राथमिकता नेपाल र भारतबीचको विश्वासको आधारशिलालाई मजबुत बनाउनुका साथै विश्वास र समझदारीमा आधारित सम्बन्धलाई दुई देश र जनताको हितमा हुनेगरी अझ फराकिलो र गहिरो बनाउँदै लैजाने दिशामा सहकार्यका लागि थप पहल गर्ने उद्देश्य राखिएको बताउनुभयो ।

भ्रमणका क्रममा बाढी तथा डुबानको समस्याको शीघ्र समाधान गर्न आफूले भारत सरकारसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा राखेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सिमा क्षेत्रमा हुने बाढी तथा डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानको दिशामा विज्ञहरुको समूहले संयुक्त निरीक्षण गरी तत्काल उपयुक्त उपाय अपनाउने सहमति भएको बताउनुभयो ।

बाढी डुबानका विषयमा भारतको बिहार राज्यका मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा राखेको उहाँको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयदेखि अल्झिएर बसेको पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एक महिनाभित्र टुङ्ग्याउने सहमति भएको पनि जानकारी दिनुभयो । उक्त आयोजनाबाट नेपालले पाउने लाभलाई सुनिश्चित गर्दै यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याइने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारबाट सम्झौता अनुरुपको सहजीकरणको कार्य गरिसकेको सन्दर्भमा ती आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) थपिएको समयावधिभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा नेपालले जोड दिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले धेरैवर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको टनकपुर बाँध हेड रेगुलेटर एवं नेपाल सीमासम्म भारतले निर्माण गर्नुपर्ने लिङ्क नहरको डीपीआरलाई भारतीय पक्षबाट अन्तिम रुप दिइएको जानकारी प्राप्त भएको पनि बताउनुभयो ।

भ्रमणका क्रममा दुईदेशबीच उर्जा व्यापार सम्झौताको मर्म अनुरुप यसमा अन्तर्निहित सबै पक्षहरुको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त उपायहरु अवलम्वन गर्दैजाने सहमति पनि भएको छ ।

व्यापार सहजीकरणका लागि यसअघि सहमति भएका व्यापार नाकाहरु कैलालीको गौरीफन्टा, बर्दियाको मुर्तिया, जटही, पिपरौन र पशुपतिनगर, सुकियापोखरीको स्तरोन्नति गरी चालु गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्री देउवाले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँच बनाउन परीक्षण र प्रमाणीकरण प्रयोगशाला एवं क्वारेन्टाइन सेवा केन्द्र स्थापना गर्न दुबै पक्षले सहकार्य गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

त्यस्तै, नेपालले उपयोग गरिरहेको पारवहन सुविधालाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन तेश्रो मुलुकबाट नेपाल आउने ठूलोमात्राको मालसामान तथा रेलवे सेवासम्बन्धी पत्र आदानप्रदानलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुरयाउने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेकोले भारतको राजनीतिक नेतृत्व र निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरेको बताउनुभयो । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण कुराकानी भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यसका अतिरिक्त भारतको अनुदान सहयोगमा सुदूर पश्चिममा एक प्राविधिक शिक्षालय तथा तनहुँमा जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास रोग नियन्त्रण केन्द्रको निर्माण गर्ने वारेमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी‚ कुशीनगर–लुम्बिनी तथा बर्दिबास–बीरगंज रेलमार्ग, बीरगञ्ज–पथलैया–नारायणघाट तथा बुटवल–पोखरा सडकलाई द्रुतमार्गका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने सहमति भएको छ ।

बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने, महाकाली नदीमा पक्की पुलहरु निर्माण गर्ने, बीरगञ्ज –रक्सौलमा मैत्रीपुलको निर्माण गर्नुका साथै दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

नेपालमा एक विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, नयाँ १३२ केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने, बुलवल–गोरखपुर तथा लम्की–बरेली ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली नम्बर प्लेटका एलपीजी बुलेटको समस्या समाधान गरिदिन भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको जानकारी दिँदै विद्यमान कानून अनुसार भारतीय नम्बरका एलपीजी बुलेटले मात्र भारतमा एलपीजी ढुवानी गर्न सक्ने बारेमा अवगत गराउनु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणका बखत भारतका प्रधानमन्त्री तथा आफूले संयुक्तरुपमा कटैया–कुशाहा तथा रक्सौल–परवानीपुर ट्रान्समिशन लाइनको उदघाटन गरेको र यसबाट नेपालले तत्काल थप १०० मेगावाट विजुली प्राप्त गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

साथै, प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणकाबेला आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा साँस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा भारतले प्रदान गर्ने अनुदान उपयोग गर्ने, नेपाल र भारतका गुणस्तरसम्बन्धि निकायका बीच एकअर्काको मानकलाई मान्यता दिने, लागु औषधको माग न्यूनिकरण तथा अबैध ओसार पसार नियन्त्रण गर्ने, मेची पुलको निर्माण गर्ने तथा नेपाल र भारतका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् संस्थाहरुका बीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धी आठवटा समझदारीहरु आदान प्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

क्षेत्रीय सहयोगलाई थप प्रबद्र्घन गर्नका निमित्त सार्क र बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी तुल्याउने सम्बन्धमा समेत समझदारी भएको प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गर्नुभयो ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रधानमन्त्रीको स्वागतार्थ सभामुख ओनसरी घर्ती, उपप्रधानमन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार तथा गोपालमान श्रेष्ठ, सूचना तथा संचार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलगायत मन्त्रीगण तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । रासस
–––

राजनीति

विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ– रेग्मी

पोखरा न्युज, ०९ माघ –

मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मिडिया एक्सन नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘शान्ति प्रक्रियामा सञ्चार माध्यमको भूमिका’ विषयक गोष्ठीमा उहाँले २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुरुप पीडितलाई सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताए ।

पूर्व अध्यक्ष रेग्मीले भने, “सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा मानवताविरुद्वको अपराध गर्नेलाई सजाय, पीडितलाई मेलमिलाप गर्ने, पीडितलाई परिपूरणका काम गर्नुपर्छ, सबै न्याय प्रक्रियामा शान्ति जरुरी छ ।”

शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन दुई आयोग गठन भएपनि आवश्यक ऐन संशोधन नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको उनले बताए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले सरकारले शान्ति सम्झौता भएको निकै समयपछि आयोग गठन गरेपनि सरकारले संक्रमणकालीन शान्ति प्रक्रियाका रुपमा आयोगलाई नहेरेको बताए ।

अध्यक्ष मल्लिकले भने, “आयोगले पीडितको हकमा कति काम गरेको छ ? कति काम गर्नुपर्ने हो ? सरकारले यसमा कति सहयोग गरेको छ भन्ने बारेमा सञ्चार माध्यमले विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।”

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि सहकार्य गर्न इन्कार गरेको हुनाले जतिसक्दो छिटो सरकारले ऐन संशोधन गर्न जरुरी भएको बताए ।

अध्यक्ष गुरुङले भने, “सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप ऐन संशोधन जतिसक्दो छिटो गर्न जरुरी छ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई पनि सहभागी गराएर अनुसन्धान गर्न जरुरी भएको धारणा राखे ।

पुरा पढ्नुहोस

राजनीति

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा

पोखरा न्युज, ०८ माघ –

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले २४ माघमा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको केन्द्रीयस्तरको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।

सातवटै प्रदेशमा खटिने प्राविधिक कर्मचारीका लागि आज आयोगमा आयोजित ‘एकीकृत निर्वाचन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ सम्बन्धी प्रशिक्षणको शुभारम्भ गर्दै उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली र निर्देशिका तयार भएको जानकारी दिए ।

उक्त प्रशिक्षमा सातै वटा प्रदेशका १५ जना प्राविधिकको सहभागिता रहेको छ । आयोगले आगामी राष्ट्रिसभा निर्वाचनको तयारी, मतभार, मतगणना विधि र प्रक्रियाका बारेमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई भोलि प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

पुरा पढ्नुहोस

राजनीति

प्रदेश मुकाम नभएपछि ‘आर्थिक राजधानी’ बनाउन हौसिए चितवनवासी

‘चितवन आर्थिक गतिविधिको राजधानी हुने कुरामा भने कसैले रोक्न सक्दैन ।’ गएको पुस २१ गते भरतपुरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं चितवन क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’ले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

आर्थिक राजधानी भएपछि अरु सबै राजधानी चितवनको तुलनामा पछि पर्ने दाहालको टिप्पणी थियो । केरुङ मार्ग, रेल मार्ग तथा विभिन्न महत्वपूर्ण विकासका योजनाहरु चितवन छोएरै जाने भएकाले पनि चितवन महत्वपूर्ण जिल्लामा दरिने विश्वास उनको थियो । दाहालको थप कथन थियो, ‘चितवन आर्थिक विकासको हब बन्नेवाला छ ।’

अहिले चितवन प्रदेश मुकाम तोकिएन । प्रदेश मुकाम नभएपनि चितवनलाई कुनै विस्मात छैन । चितवनका राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसधारण समेत यसमा सचेत छन् ।

जहाँ राजधानी भएपनि जनताको सेवा सर्वसुलभ हुनुपर्छ त्यही भए पुग्छ भन्ने चितवनवासीको धारणा छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहबाटै प्राप्त हुन्छ । त्यसका लागि मुकामको बाटो ताक्नु पर्दैन । चितवन क्षेत्र नं २ को प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेल चितवन प्रदेश राजधानी हुने अथाह सम्भावना भएको जिल्ला हो भन्छन ।

मुकाम बन्दैमा विकास हुन्छ भन्नु भ्रम हो । पोखरेल भन्छन, “अब चितवनलाई आर्थिक विकासको शहर भने बनाउन सकिन्छ, बनाइन्छ ।” विभिन्न जिल्लामा अहिले प्रदेश मुकाम नबनाइएको आक्रोशमा आन्दोलन चलिरहेको छ । कतिपय मुकाम भौगोलिक हिसाबले अमिल्दो पनि भएको होला । तर अहिलेको केन्द्र भने अस्थायी हो । स्थायी बनाउँदा फेरि मिलाउन सकिने आधार रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

तर स्थायी तोक्दा हेटौँडाबाट सरेर भक्तपुर जाने पो हो कि भन्ने थप चिन्ता छ काँग्रेस चितवनका सचिव उत्तम जोशीको । त्यसैले कि चितवन सार्ने नभए हेटौँडा नै कायम गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै जोशी भन्छन, “चितवनलाई कृषि, औद्योगिक क्षेत्र र मेडिकल सिटीका रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।”

मुकामको विषयमा अन्य जिल्ला आन्दोलित रहँदा अहिले चितवन भने शान्त छ । चितवनलाई लिएर विगतमा केन्द्रीय राजधानीको चर्चा पनि नचलेको होइन । प्रान्तीय राजधानी बन्न पूर्वाधार समेत चितवनमा पर्याप्त रहेको कतिपयको दाबी छ । भौगोलिक अवस्था पनि खोट लगाउन सकिने खालको छैन ।

सरकारले प्रदेश नं ३ को अस्थायी मुकाम मकवानपुरको हेटौँडा कायम गरेको छ । झिनो आलोचना सुनिए पनि अब चितवनलाई आर्थिक राजधानी बनाउनुपर्नेमा अधिकाँशको मतैक्यता छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका नवनिवार्चित अध्यक्ष सहनलाल प्रधान भौगोलिक हिसाबले अमिल्दो भएको भए पनि हेटौँडा मुकामलाई विरोध जनाउनुभन्दा त्यसैबाट सेवा लिँदै चितवनलाई आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

हुन त यहाँ आर्थिक गतिविधिले तीव्रता पाउन थालेको लामो समय भैसकेको छ । यहाँ अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण तीव्र छ । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र बन्ने क्रममा छ ।

नेपालको एक मात्रै आत्मनिर्भर व्यवसाय कुखुराको राजधानी चितवन नै भैसकेको छ । दूध, माछा, केरा, खाद्यान्न र पर्यटनका हिसाबले पनि अब्बल छ चितवन । चितवनमा उत्पादित खाद्यान्न तथा कृषिजन्य उत्पादन अधिक भएर अन्य जिल्लामा खपतका लागि पठाउनु परिरहेको छ ।

मेडिकल सिटीको रुपमा विकास भैरहेको चितवन राजधानीपछि कै महत्वपूर्ण मेडिकल सेवा दिनेमा पर्छ । नेपालको मध्यभागमा पर्ने भएकाले पनि चितवनको छुट्टै विशेषता छ । नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनका हरेक क्षेत्र पर्यटकीय सम्भावनायुक्त भएकाले पर्यटन र कृषिको विकास गरी नमूना शहर बनाउन सकिने क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका महासचिव राममणि खनालको प्रतिक्रिया छ ।

चितवनलाई ७८औँ जिल्लाको रुपमा हेरिन्छ । हरेक क्षेत्रका मानिसहरुको यहाँ बसोबास छ । नारायणगढ व्यापारिक केन्द्रको रुपमा परिचित छ ।

शनिवार मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगको सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी एक गोष्ठीमा आयोगका सदस्य डा सुनिलबाबु श्रेष्ठले चितवनमा आर्थिक विकासको अथाह सम्भावना भएको उल्लेख गर्दै गर्न सके १० वर्षमा यो उत्कृष्ट शहर बन्ने बताए। उनको जोड विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा थियो।

चितवनबाट हेटौँडा पनि धेरै टाढा छैन । विगतका अञ्चल र क्षेत्रीय कार्यालयहरु हेटौँडा मै छन् । चितवनबाट ७५ किलोमिटर दूरीमा रहेकाले जान करिब १ देखि १ः३० घण्टा मात्रै लाग्छ । त्यसैले पनि राजधानीको सेवा लिन चितवनवासीलाई गाह्रो छैन ।

विगतमै चितवन विकासको गुरुयोजनासमेत निर्माण भैसकेकाले पनि यसलाई ध्यान दिएर विकासका खाका तीव्रत्तर रुपमा अघि बढाउनु जरुरी भएको ठान्छन्, तत्कालीन गुरुयोजना निर्माण समितिका संयोजक तथा हाल चितवन २ का प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदी ।

पुरा पढ्नुहोस
Advertisement

छापावाल सुन प्रतितोला५६०००/-
तेजाबी सुन प्रतितोला५५७००/-
चाँदी प्रति तोला७८५/-
Advertisement pokharanews ad
Advertisement

धेरै पढिएको