Connect with us

समाचार

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई जग्गाको हदबन्दी छुट

पोखरा न्युज –

सरकारले तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न लाग्दै आएको हदबन्दी छुट दिएको छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयको गत साउन ३१ गतेको निर्णयअनुसार आयोजनालाई १९ हजार ६०० रोपनी जग्गा लिन हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको हो । कूल १४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना हाल ठेकेदार छनोटको प्रक्रियामा रहेको छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न र आवश्यक जग्गा लिन नपाइने व्यवस्था रहँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषदले थप १९ हजार ४५० रोपनी जग्गा खरिद गरी १९ हजार ६०० रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुट दिइएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोजनाले पहुँचमार्ग निर्माण, आवास गृह तथा कार्यालय भवन, प्रसारण लाइन निर्माण डुबान क्षेत्रलगायतमा प्रयोग हुने जग्गामा हदबन्दी छुट पाएको हो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले तोकिएका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी छुट दिने सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै आयोजनाले जग्गाको हदबन्दीको छुट पाए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धी निर्णय हुन सकेको छैन । आयोजनाका लागि ४१९ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार थिकेले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदनका आधारमा हदबन्दी छुट दिएको हो । इआइए र आइइई प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनाको मुख्य संरचना र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि क्रमशः १९ हजार ५०० र १०० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने थिकेले बताउनुभयो ।

प्रवेश मार्ग, आवास गृह तथा कार्यालय भवन निर्माणका लागि १५० रोपनी जग्गा यसअघि नै आयोजनाको नाममा आइसकेको छ । आयोजनाले जलशायबाट डुब्ने जग्गा र त्यसमा रहेका घर, गोठ, टहरा फलफूल तथा रुखबिरुवाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिरहेको छ ।

मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि रु ६७ करोड अनुमान गरिएकामा हालसम्म रु ४७ करोड वितरण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय तनहुँले डुबान क्षेत्रका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको कित्ताकाट गरी कम्पनीको नाममा नामसारी गरिरहेको सो आयोजनाका सूचना अधिकृत सचेन गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न आयोजना प्रभावित तनहुँका चारै तहमा स्थानीय परामर्श मञ्च गठन भइसकेको छ । मञ्चमार्फत आयोजना निर्माणका क्रममा स्थायीरुपमा आउने गुनासाको दर्ता तथा सुनुवाइ सहीे सूचना प्रभावितसमक्ष पुगेको सुनिश्चित गर्ने, आयोजना र प्रभावितबीचको सम्पर्क कायम हुने विश्वास आयोजनाको छ ।

सन् २०२२ भित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट प्रक्रियामा छ । कात्तिक दोस्रो साताभित्र ठेकेदार छनोट गर्ने र त्यसपछि निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य छ । ठेकेदार कम्पनीले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी सहमतिका आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने एशियाली विकास बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)मा पठाइएको छ । उनीहरुले सहमति दिएपछि वित्तीय प्रस्ताव खोलिने आयोजनाले जनाएको छ ।

पहिलो प्याकेजमा नदी फर्काउने, बाँधलगायतका संरचना निर्माणका काम राखिएका छन् । दोस्रो प्याकेजमा सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका काम राखिएका छन् । आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । सो लागत निर्माण अवधिको ब्याज र ग्रामीण विद्युतीकरणसहितको हो ।

आयोजनामा सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एशियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र युरोपेली बैंकको लगानी रहनेछ । रासस

शिक्षा/स्वास्थ्य

बच्चाको खोप कार्ड सुरक्षित राख्नुहोस्,‘ स्कुल भर्नादेखि विदेश जानसमेत आवश्यक छ’

तपाइँले आफ्ना बालबालिकालाई लगाएको खोपको विवरण राखिएको खोप कार्ड राख्नुभएको छ ?छैन भने आजैबाट आफ्ना बालबालिकाको खोप कार्ड जतन गरेर राख्नुहोस् । स्कुल भर्ना गर्ने बेलादेखि भविष्यमा विदेश जाने बेलासम्म उक्त कार्ड आवश्यक परिरहन्छ । खोपको कार्डको महत्व पछिसम्म पनि निकै महत्वपूर्ण छ ।

बालस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा विकास लामिछानेले धेरै आमालाई बच्चाको खोप कार्ड र त्यसको महत्वबारे जानकारी नभएको बताए ।

उनले भने,‘‘धेरै कम आमाले मात्र बच्चाको खोप कार्ड राख्नुभएको छ , पहिलेको कार्ड बनेको कागज निकै कमजोर र सजिलैसँग च्यातिने, फाट्ने भएकाले सुरक्षित राख्न चुनौती भएको छ ।’’

बालस्वास्थ्य महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर चन्दले नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा कम मानिससँग मात्र खोप कार्ड रहेको बाँकीसँग आफ्ना बच्चाको खोप कार्ड नरहेको बताए ।

बालस्वास्थ्य महाशाखाले सामान्य कागजका रुपमा मात्र रहेको खोप कार्ड च्यातिने, हराउने र जनत नहुने भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न गर्त आर्थिक वर्षबाट प्लाष्टिकको कभर भएको खोप कार्ड नमुना प्रयोगमा ल्याउने कार्यक्रम बनाएको थियो ।

चालु आवको साउनबाट प्लाष्टिकको गाताभित्र राख्न मिल्ने बाल स्वास्थ्य कार्ड नाम दिइएको सो कार्डको नमुना जिल्लाका रुपमा सिन्धुलीमा सुरु गरिएको छ ।

खोप प्रमुख चन्दले सिन्धुलीमा यो नमुना परीक्षणको प्रतिक्रिया सकारात्मक देखिएकाले छिट्टै खोपको पहुँच कम रहेका थप तीन जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गरिने जानकारी दिए ।

बच्चालाई हरेक पटक स्वास्थ्य संस्था वा खोप केन्द्रमा खोप लगाउन जाँदा बाल स्वास्थ्य कार्ड अनिर्वाय लिएर जानुपर्छ, बालस्वास्थ्य कार्डले तपाइँको बच्चले सबै खोप पाए नपाएको भन्ने कुरा यकिन गर्ने भएकाले यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ ।

स्कुल भर्ना गर्दा खोप कार्ड आवश्यक पर्ने भएकोले यो कार्डलाई जनत गरि राख्नुपर्छ,  बच्चा भविष्यमा विदेश जान चाहेमा पनि बाल स्वास्थ्य कार्ड आवश्यक पर्ने हुनाले सो कार्ड जतन गरी राख्नुपर्छ र बाल स्वास्थ्य कार्डलाई सफा, सुक्खा ठाउँमा राख्नुपर्छ । यसलाई आगो, पानी घाम, ओस र किराबाट बचाउनुका साथै बच्चाको पहुँचबाट टाढा राख्नुपर्छ ।

सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममार्फत बालबालिकालाई ११ वटा खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसाख्यिक सर्वे २०१६ का अनुसार देशका ७८ प्रतिशत बालबालिका मात्र पूर्ण खोपको पहुँचमा रहेको देखाएको छ ।

सन् २०११ को सर्वेमा भने यो तथ्याङ्क ८७ प्रतिशत देखिएको थियो । अहिलेपनि १०० मध्ये १० जना बालबालिकाले कुनैपनि खोप पाएका छैनन् । त्यसैगरी ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगेपनि सबैले ११ वटै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले अगामी तीन वर्षभित्र कलेरा र टाइफाइडविरुद्वको खोप भित्र्याउने तयारी पनि गरिहरेको छ ।

पुरा पढ्नुहोस

राजनीति

विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ– रेग्मी

पोखरा न्युज, ०९ माघ –

मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मिडिया एक्सन नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘शान्ति प्रक्रियामा सञ्चार माध्यमको भूमिका’ विषयक गोष्ठीमा उहाँले २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुरुप पीडितलाई सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताए ।

पूर्व अध्यक्ष रेग्मीले भने, “सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा मानवताविरुद्वको अपराध गर्नेलाई सजाय, पीडितलाई मेलमिलाप गर्ने, पीडितलाई परिपूरणका काम गर्नुपर्छ, सबै न्याय प्रक्रियामा शान्ति जरुरी छ ।”

शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन दुई आयोग गठन भएपनि आवश्यक ऐन संशोधन नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको उनले बताए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले सरकारले शान्ति सम्झौता भएको निकै समयपछि आयोग गठन गरेपनि सरकारले संक्रमणकालीन शान्ति प्रक्रियाका रुपमा आयोगलाई नहेरेको बताए ।

अध्यक्ष मल्लिकले भने, “आयोगले पीडितको हकमा कति काम गरेको छ ? कति काम गर्नुपर्ने हो ? सरकारले यसमा कति सहयोग गरेको छ भन्ने बारेमा सञ्चार माध्यमले विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।”

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि सहकार्य गर्न इन्कार गरेको हुनाले जतिसक्दो छिटो सरकारले ऐन संशोधन गर्न जरुरी भएको बताए ।

अध्यक्ष गुरुङले भने, “सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप ऐन संशोधन जतिसक्दो छिटो गर्न जरुरी छ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई पनि सहभागी गराएर अनुसन्धान गर्न जरुरी भएको धारणा राखे ।

पुरा पढ्नुहोस

अर्थ व्यापार

चिनियाँ सामग्री नेपाल भित्रिँदै

पोखरा न्युज, ०९ माघ –

नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चिनियाँ सामग्री आजदेखि धमाधम नेपाल भित्रन थालेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा गुल्मका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश वाग्लेका अनुसार केरुङमा चिनियाँ सामग्री लिन गत हप्ता गएका नेपाली कन्टेनर धमाधम नेपाल फर्किन थालेका छन् ।

आज साँझसम्म १०० वटा मालबाहक ट्रक र कन्टेनर आउने अपेक्षा गरिएको छ । गत हप्ता ल्होछार पर्वका कारण एक हप्तासम्म केरुङमा सामान लाद्ने काम हुन सकेको थिएन । चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीले आज बिहानमात्र नेपालतर्फ ट्रक र कन्टेनर पठाएको बताइएको छ ।

नेपालमा सामान पठाउने केरुङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ढुवानी कम्पनी मुसा ट्रान्सपोर्टका प्रबन्धक ज्याङ्से पिङले केरुङमा रहेका सयौँ नेपाली ट्रक कन्टेनरमध्ये ३०० भन्दा बढीमा सामान लाद्ने काम भइसकेको बताए । नेपाली बजारमा खपत हुने चीनबाट आएका सामग्री परीक्षण र जाँचपासको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले जनाएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस
Advertisement

छापावाल सुन प्रतितोला५६०००/-
तेजाबी सुन प्रतितोला५५७००/-
चाँदी प्रति तोला७८५/-
Advertisement pokharanews ad
Advertisement

धेरै पढिएको