पोखरा न्युज – ०७ बैशाख ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रका बासिन्दालाई समेटेर मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गठन भएयता निकुञ्जको आम्दानीबाट रु ७० करोडभन्दा बढी मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले पाएका छन् ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालका अनुसार २०५३ सालमा समिति गठन भएपछि त्यसको दुई वर्षपछि मध्यवर्तीका बासिन्दाले आम्दानी उपभोग गर्न पाएका हुन् । निकुञ्ज र मध्यवर्तीका बासिन्दाका बीचमा द्वन्द्व बढ्दै गएपछि यसलाई निराकरण गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।
अर्यालका अनुसार निकुञ्जमा उठ्ने राजश्वको ५० प्रतिशतसम्म मध्यवर्तीमा खर्च गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ । सो रकमलाई संरक्षण, शिक्षा, सामुदायिक विकास, आयआर्जन तथा सीप विकास, नदी कटान र क्षतिपूर्तिका लागि खर्च गर्न पाइन्छ । वन्यजन्तुबाट हुने जनधनको क्षतिपूर्ति रकम छुट्टै शीर्षकबाट प्राप्त हुने हुँदा सो रकम समुदायले आवश्यकता अनुसार तोकिएको शीर्षकमा खर्च गर्न पाउँछन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मधुकर मल्ल विगतमा केही वर्ष उक्त रकम प्राप्त नभए पनि पछिल्ला वर्षमा नियमित रुपमा निकासा भइरहेको बताउछन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै रु १३ करोड ३७ लाख ७४ हजार निकासा भएको उनले बताए । मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा र निकुञ्जका बीचमा हुँदै आएको द्वन्द्वमा निकै कमी आएको मल्लको भनाइ छ ।
स्थानीय तहले पाउने बजेटभन्दा बढी मध्यवर्तीबाट रकम पाउन थालेपछि स्थानीयवासी संरक्षणतर्फ उत्साहित बनेका छन् । वन्यजन्तुले मानवीय क्षति गर्दा रु १० लाख र घाइते भएमा रु दुई लाखसम्म छुट्टै बजेटबाट क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको छ । विगत २० वर्षमा निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा १७६ जनाले वन्यजन्तुका कारण ज्यान गुमाएका छन् भने ६१४ जना घाइते भएका छन् । आव २०५३-५४ देखि आव २०७३-७४ सम्ममा घाइते र मृतकले रु तीन करोड ३८ लाख ३२ हजार क्षतिपूर्ति रकम पाएका छन् ।
गएका २० वर्षमा वन्यजन्तुबाट दुई हजार २८० पशु चौपाय मारिएका छन् । सो बापत रु ७८ लाख १५ हजार क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षले पाएका छन् । निकुञ्जका सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार सोही अवधिमा वन्यजन्तुले ३०२ घर नष्ट गरेर रु १५ लाख ५९ हजार क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ । वन्यजन्तुले अन्न नष्ट गरेमा रु १० हजारसम्म, पशु चौपाय मारेमा रु ३० हजारसम्म र घरगोठ भत्किएमा रु १० हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ ।
सोही अवधिमा भण्डारण गरिएको १६३ घरको अन्न वन्यजन्तुले क्षति गरेका कारण रु सात लाख ६८ हजार क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ । यसैगरी ९१६ जनाको खेती नष्ट गरेकोमा रु ५४ लाख ४७ हजार क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा २० वर्षमा मध्यवर्तीका बासिन्दाले रु चार करोड ९४ लाख २३ हजार क्षतिपूर्ति पाएका थिए । चार जिल्लामा फैलिएको निकुञ्जको आसपासमा २१ मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र एउटा उपभोक्ता उपसमिति रहेका छन् । ती समितिअन्तर्गत तीन लाख जनसंख्या रहेको छ ।
(प्रतिकात्मक तस्बिर)
