पोखरा न्युज – ०८ बैशाख ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले फौजदारी न्याय प्रणाली प्रहरी र सरकारी वकीलको समन्वयात्मक भूमिकाले मात्र प्रभावकारी हुने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भने“पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन, समाजलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई अपराधजन्य कार्य रोकी सुधार गर्न फौजदारी न्याय प्रशासन क्रियाशील रहेको हुन्छ । त्यसैले फौजदारी कानून कार्यन्वयनमा सक्रिय रहने विभिन्न अवयवहरुको भूमिकाप्रति विशेष चासो रहने गर्दछ । ”
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आयोजित सरकारी वकीलको केन्द्रीय अनुशिक्षण तथा वार्षिक कार्य समीक्षा कार्यक्रमको आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सरकारी वकीलले कानून कार्यान्वयनको विज्ञको भूमिका निर्वाह गरिरहेको चर्चा गरे ।
मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिन उनले आग्रह गर्दै ती कानूनले अपराध नियन्त्रण र पीडितलाई न्याय दिन महत्व राख्ने धारणा राखे ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले आगामी एक वर्षभित्रमा संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै कानून संशोधन गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको चर्चा गर्र्र्दै विधिको शासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए।
उनले सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिले आफ्ना कार्य शुरु गरिसकेको सन्दर्भमा ती न्यायिक समितिका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन न्यायिक अधिकृतको व्यवस्था गर्ने सोच सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादन र न्यायालयको आस्थालाई अझ उँचो बनाउनुपर्छ भने ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सरकारी वकील कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामलाई छिटो, छरितो र चुस्त बनाउन, फौजदारी न्यायप्रणाली पूरा गर्न र विभिन्न संहितालाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिन आग्रह गरे ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयनमा उतार्न नेपाल प्रहरी प्रतिवद्ध रहेको चर्चा गरे ।
नेपाल वार एशोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयन गर्न एशोसियसनले तालीमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । ती संहिता आगामी भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै छन् ।
(प्रतिकात्मक तस्बिर)
