पोखरा न्युज – १० बैशाख ।

बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘काठमाडौँ तराई-मधेश द्रुतमार्ग’ को निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाई समयमै सक्न नेपाल सरकारले समन्वय र अनुगमनको संयन्त्र बनाउने भएको छ ।

रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राज्यको प्राथमिकता र समृद्धिसँग जोडिएको सोे आयोजनामा नेपाली सेनालाई सघाउन उक्त संयन्त्र शुरुमै बन्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेकाले मन्त्रिपरिषद्मा सोबारे आवश्यक निर्णय गर्न प्रस्ताव लगिने जानकारी दिए।

चौमासिक रुपमा हुने मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा आज निर्देशन दिँदै मन्त्री पोखरेलले भने, “द्रुतमार्गमा नेपाली सेनाको हालसम्मको काम सन्तोषजनक छ तर निजामती प्रशासनबाट अनुगमन र समन्वयको संयन्त्र नबनाउनु उसका लागि असहयोग हुने देखिएकाले रक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ ।”

ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म ७६ दशमलव २ किमी हुने दक्षिण एशियालीस्तरको सो मार्गको प्रगति बुझ्न मन्त्री पोखरेल गत चैत ८ मा स्थलगत भ्रमणमा गएका थिए भने देखिएका समस्या समाधानका लागि चैत २८ मा जंगी अड्डामा सरोकारवाला निकायसँग बैठक भएको थियो । सो मार्ग बनेपछि करीब एक घण्टामा काठमाडौँबाट निजगढ पुग्न सकिने भएकाले यसले आर्थिक–सामाजिक विकासमा योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले नीतिमा स्पष्टता, संरचना, कानूनी पक्ष, योजना र अनुगमन भएमा कामहरु निर्वाध रुपमा अघि बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै सबै तहका नेतृत्वले इमानदारिता (इन्ट्रिग्रिटी) नगुमाई आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा नराखी काम गरेमा देश र जनतालाई सही सेवा दिन सकिने बताए । उनले मन्त्री पोखरेलले लामो समयदेखि हुन नसकेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिलाई आगामी दिनमा नियमित गराइने पनि स्पष्ट गरे।

नेपाल सरकारले २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सो आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो भने २०७४ जेठ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजगढमा त्यसको शिलान्यास गरेका थिए । मार्गमा सेनाले २०६९ मा नमूना ट्र्याक खोलेको थियो । आयोजनाका लागि चालू आवमा रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सेनाले हालसम्म आठ स्थानमा स्थायी बेसक्याम्पस निर्माण, रुख छपान र कटान, सडक निर्माण, सर्भिस ट्र्याक निर्माण, स्थानीयवासीलाई क्षतिपूर्ति र राहत वितरण तथा अन्य सामाजिक कार्य शुरु गरिसकेको छ ।

आयोजनाका लागि विभिन्न चट्टान फोर्ने विष्फोटक पदार्थको आपूर्ति, ठूला पुलको सर्वेक्षण, कतिपय क्षेत्रमा सञ्चार र विद्युतीकरणको सञ्जाल विस्तारका लागि सेनाले सरकारका अन्य निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ । द्रुतमार्गको प्रारम्भमा पर्ने ललितपुरको खोकना, बुङ्मति, सैँबु, भैँसेपाटी क्षेत्रमा भने मुआब्जाको विवाद सल्टाउन बाँकी छ ।

मन्त्राललयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले सरकारको समृद्धि र विकासको लक्ष्यलाई सघाउन मन्त्रालय र नेपाली सेनाले थप मेहनतसहित विश्वास आर्जन गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा ढिलाइ

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा तीर्थराज ढकालले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नगरी काम अगाडि बढाउँदा लागत, लक्ष्य र प्रगति पहिचान गर्न सहज नहुने भएकाले त्यसमा तदारुकता दिन आग्रह गरेपछि नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए । काम शुरु भएको चार महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार हुने जनाउँदै उनले सन् २००८ मा एशियाली विकास बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन र सेनाको सर्भेका आधारमा हाल काम भइरहेको बताए ।

(फाइल फोटो)