काठमाडौ,
“दिगो विकास लक्ष्य ४ मा राज्यको जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता” भन्ने मूल नारा सहित शिक्षाका लागि विश्वयापी कार्य सप्ताह, २०१७ को अवसरमा काठमाडांैमा वुधवार संघीयतामा शिक्षा र राज्यको जवाफदेहितासम्बन्धी नीतिगत संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ—नेपाल) को मुख्य आयोजन तथा संयोजन एवं शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न ४० वटा संघसंस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा गरिएको उक्त कार्यक्रममा संघीयतामा अवको शिक्षाको कानुन, विधि, विधान, विचार र व्यवहार पनि रुपान्तरण गरी निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य र सबैको लागि शिक्षा अभियानले सुनिश्चित गरेको शिक्षासम्वन्धी व्यवस्थाहरू पूर्ण कार्यन्वयनका लागी सवैको विचार र मानसिकतामा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको कुरा जोड दिएको छ ।
कार्यक्रममा मुलुकको वदलिंदो सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको शिक्षासम्वन्धी काम, कर्तव्य र दायित्ववारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ शिक्षाविद् प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्लेले एसिया, दक्षिण अफ्रिका, युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतका महादेशहरुको विभिन्न नौ देशहरुमा संघीयतामा शिक्षाको अनुभव प्रस्तुत गरी अवको दिनमा नेपालमा स्थानीय तहलाई सुदृढ गरी अघि वढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । प्रा.वाग्लेले विद्यार्थी भर्ना अभियान, विद्यालयको भौतिक विकास, मानव स्रोत, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षामा लगानी, ब्यवसायीक शिक्षा, निजी विद्यालयको ब्यवस्थापन, वैकल्पीक र अनौपचारिक शिक्षा सम्वन्धि व्यवस्था स्थानिय सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा समेत जोड दिए ।
कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै स्थानिय तह पुनः संरचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष वालानन्द पौडेलले अवको दिनमा केन्द«ीय, प्रादेशिक र स्थानिय सरकारले सहकार्य, सह—अस्तित्व र समन्वयलाई आत्मसाथ गर्दै व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर अघि वढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रकाश पारे । उनले अवको शिक्षा गुणस्तरीय, समतामूलक र समावेशी वनाउनका निमित्त मुलुक प्रत्यक्ष कर प्रणाली तर्फ अघि वढ्नुपर्ने र नतिजामा आधारित लगानी प्रणाली अघि वढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
वरिष्ठ शिक्षाविद्, पत्रकार, नागरीक समाजका प्रतिनिधिहरु, अविभावक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु, दलित, जनजाति, अपाङ्ग, समलिङ्गी तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरु, शैक्षिक अभियानकर्ता एवं अन्य विभिन्न शिक्षाका सरोकारवालाहरु वीच सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रमले अवको संरचनामा शिक्षाको लगानी शिक्षामा नै रहन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, शिक्षामा विशेष क्षेत्रको अवधारणा लागु गरी प्रत्येक स्थानीय तह सुदृढिकरण गर्न सकिने र संविधान प्रदत्त अधिकारहरु स्थानिय सरकारले उचित रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइयो ।
सो अवसरमा अवका दिनमा स्थानिय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सो तहको विकासका निमित्त प्रयोग गर्नका निम्ति नागरिक संजालहरुले महत्वपूर्ण एवं नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा समेत प्रकाश पारेको थियो । स्थानीय सरकारको क्षमता विकास र सशक्तिकरणका लागी नागरिक आन्दोलनको विशेष भुमिका रहेने कुरामा समेत छलफलको निश्कर्ष रहेको एनसिइ नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।
