भाडा निर्धारण आयोग गठन गरिने
काठमाडौं ।
काठमाडौंका डेरावालहरुले अब घरबेटीलाई होइन, सरकारलाई कोठाभाडा तिर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ । यसबारे नीतिगत निर्णय भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा हुने स्रोतले बतायो ।
सरकारको योजना कार्यान्वयनमा आयो भने अब डेरावालले प्रत्येक महिना सरकारी खातामा घरभाडा जम्मा गर्नुपर्ने छ । सो घरभाडाबाट १० प्रतिशत कर काटेर सरकारले सम्वन्धित घरधनीको खातामा जम्मा गरिदिनेछ । यसका लागि अहिले कार्यविधि बनिरहेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायोे ।
अर्थमन्त्रालयमा केही दिनयता भइरहेको बजेट छलफलका क्रममा यो विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री कृष्णबहादर महराले यसमा निकै चासो दिएका छन् ।
‘बाहिरका केही देशमा यस्तो अभ्यास छ, यसो गर्दा सरकारलाई कति घर भाडामा गएका छन् भनेर यकिन तथ्यांक राख्न पनि सजिलो हुन्छ भने घर बहाल कर छल्ने सम्भावना पनि अन्त्य हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो । यो व्यवस्थापछि डेरा खोज्नेलाई पनि कहाँ खाली छ भनेर थाहा पाउन सजिलो हुने कर्मचारीको दाबी छ ।
करको ४० प्रतिशत सोही क्षेत्रको विकासमा
घरबहाल कर वापत घरधनीबाट काटिने १० प्रतिशत करको ४० प्रतिशत रकम त्यही क्षेत्रको पूर्वाधारमा प्रयोग गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ ।
यसको अर्थ ललितपुर महानगरपालिकामा उठेको घरबहाल करको ४० प्रतिशत रकम काठमाडौं महानगरपालिकामा खर्च गर्न पाइने छैन । घरबहाल करको बाँकी ६० प्रतिशत रकम भने केन्द्र सरकारले प्राथमिकता क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सक्नेछ ।
भाडा निर्धारण आयोग गठन गरिने
काठमाडौंमा वैज्ञानिक घरभाडा निर्धारणका लागि सरकारले आयोगसमेत गठन गर्ने भएको छ ।
‘काठमाडौंमा घरभाडा निर्धारणमा हालसम्म कुनै मापदण्ड अपनाइएको छैन, आफुखुशी घरभाडा तय गर्ने गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो महंगीमा घरभाडा बढाउनै हुँदैन भन्ने त होइन, तर त्यसको लागि केही आधार त चाहियो नि ।’
घरबहाल सरोकार महासंघका अनुसार उपत्यकामा १४ लाख मानिस घरभाडामा बस्छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार भने हाल देशका प्रत्येक १० जनामा १ जना र कुल जनसंख्याको १२.८१ प्रतिशत परिवार घरभाडामा बस्छन् । काठमाडौंमा भने ५८ प्रतिशत घरपरिवार भाडामा बस्छन् ।
नेपालीहरुले घरभाडाका लागि आफ्नो आम्दानीको औसत ११.६ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अध्ययनले देखाएको छ ।
राप्रपाले पनि नयाँ नीति ल्यायो
यसैवीच सरकारले घरभाडा सम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउन लागिरहेका बेला स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेको राप्रपाले पनि स्थानीय जनताको आवासलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै ‘स्वामित्वमा साझेदारी नीति’ अघि सारेको छ ।
राप्रपाले बुधबार सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा आफूले जितेका महानगर र नगरपालिकामा यस्तो नीति लागू गर्ने भनिएको छ ।
राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ- ‘स्थानीय जनताको आवासको सुव्यवस्थित प्रवर्द्धन गर्नका लागि “स्वामित्वमा साझेदारी” (शेयर्ड ओनरसिप) को अवधारणा लागु गरिनेछ । यस प्रणालीमा आवास उपभोक्ताले घरको केही अंश वा तल्ला वा फ्याट घरधनीलाई रकम भुक्तानी गरी खरीद गर्ने र बाँकी रकम घरमा बसेवापत मासिक भाडाका रुपमा भुक्तानी गर्दैजाने प्रणाली स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बहुमतले विजयी भएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा लागु गरिनेछ ।’
स्रोत – अनलाइनखबर – https://www.onlinekhabar.com/2017/04/576373/
