पोखराको नेपाल भारत मैत्री विद्यालयका विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा

केशब पाठक,

पोखरा-
पोखरा रामवजार पेन्सेन क्याम्पमा अवस्थित नेपाल भारत मैत्री विद्यालयले नेपाल सरकारको नियम मिचेर दर्ता नगरी संचालन गर्दा ५४ जना विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । गत सालको भारतको केन्द्रिय सिविएसई वोर्ड अन्तर्गत परिक्षा दिएर पोखरा लगाएत देशका विभिन्न उ्रच्च मावीमा अध्ययनरत ५४ जनाको (Equivalent) समकक्षता प्रमाणपत्र नहुँदा उनीहरुको भविष्य धरापमा परेको हो ।

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेल शिक्षा मन्त्री हुँदा मन्त्रालयले विदेशी विद्यालयलाई नेपाल सरकारले कानुनको परिधीमा राखेर नियमन गर्न र सोको लागि सम्वन्धनका लागि दर्ता आह्वान गरेको थियो । सो आह्वान वमोजिम सवै विदेशी विद्यालयले दर्ता गरे पनि पोखराको पेन्सेन क्याम्प स्थित नेपाल भारत मैत्री विद्यालयले दर्ता गरेन । यति वेला सो विद्यालयले अभिभावकको आडमा आफु वच्न खोजेको एक अभिभावकले बताए । “दर्ताका लागि समय दिंदा नजाने तर अव अन्तिम समयमा आएर हामीलाई विद्यालयले दुःख मात्र दिइरहेको र ढाल बनाउन खोजेको छ” नाम नबताउने शर्तमा उनले भने ।

विद्यार्थीहरुले ११ को परिक्षा अगावै रेजिष्ट्रेसन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ, तर रजिष्ट्रेसनका लागि मंसिर १५ गते अन्तिम म्याद भए पनि अभिभावकहरु शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिक्षा वोर्ड र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा नै धाउँन व्यस्त छन । “खर्च पनि ठूलो भइसक्यो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्की देखि राष्ट्रिय परिक्षा वोर्ड पोखरा कार्यालयमा समेत पटक–पटक निवेदन समेत दर्ता गरियो तर कतै बाट सुनुवाई भएन” एक अभिभावकले भने । आफ्ना छोरा–छोरी पढिरहेका विद्यालयले समेत अव केही हुन सक्दैन भन्ने ठाडो जवाफले झनै निरास बनाएको उनीहरुले बताए ।

राष्ट्रिय परिक्षा वोर्डका सदस्य सचिव सूर्य गौतमले प्रक्रिया पु¥याएर आएको विद्यार्थीलाई मात्र वोर्डले रजिष्ट्रेसन गर्न सक्ने बताए । उनले भने – “यो कसैको भविष्यको अन्यौलको कुरा भन्दा पनि वोर्डले नियम मिच्न सक्दैन ।” उनले यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र संग सम्वन्धित रहेकोले केन्द्रले ले नै समकक्षताको प्रमाणपत्र दिने बताए । “उसले किन दिएन उसलाई नै सोध्नुहेस” उनले ठाडो जवाफ दिए । यता हिसान कास्कीका अध्यक्ष बावुराम पन्तले आफुले पटक–पटक सो विद्यालयको प्राचार्यलाई दर्ताको प्रक्रियाका लागि कुरा गरेको बताए । समस्या जटिल भएको छ अगाडी वढनुस र समस्या समाधान गर्नुस भने तर उनले अटेर गरे, यति बेला विद्यार्थी र अभिभावकहरु अन्यौलमा छन । विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौल भएको र ११ को परिक्षा समेत दिन नपाउनु दुखद रहेको पन्तको भनाई थियो । “यस्को सम्पुर्ण जिम्मेवारी विद्यालयले नै लिनु पर्छ” उनले भने ।

नेपाल भारत मैत्री विद्यालयले दर्ता नर्गनुको पछाडीको रहस्य नेपाल सरकारले तोकेको कर हो भन्ने वुझिएको छ । सो विद्यालयको नविकरण २०१३ सम्म भएको भए पनि त्यस पछि भने नभएको वुझिएको छ । विद्यालय २०१३ देखि नविकरण नभइकन संचालन भए पनि  शिक्षा मन्त्रालय भने कानमा तेल हालेर सुतेको छ । अभिभावकहरुले मंगलवार विद्यालयलाई ४८ घन्टे अल्टिमेटम बु्झाएका छन । “अव पनि विद्यालयले यो कुरालाई गंभिरताका साथ लिएन भने हामीले विद्यालयमा ताला लगाउनुको विकल्प नरहेको” एक अभिभावक खुम बहादुर खडकाले बताए । उनले शिक्षा मन्त्रिलाई समेत ज्ञापन बुझाएको र मन्त्रिले भारतिय राजदुत संग यो कुराको समाधान गर्न आग्रह गरे पनि राजदुतले भारतले नेपालको शिक्षामा ठुलो लगानी गरेको र यो समस्या आफै समाधान गर्न भनेको एक अभिभावकले बताए । अभिभावकको यो आन्दोलनमा कास्कीका विभिन्न विद्यार्थी संगठनले पनि साथ दिने बताइएको छ ।

आफ्ना छोरा–छोरीको सुन्दर भविष्यको कल्पना गरेका अभिभावकहरु र अध्ययनरत ५४ जना विद्यार्थीले ११ कक्षाको जाँच समेत दिन नपाउँदाको चोटले विद्यार्थीहरु मानसीक तनावमा परेका छन । सरकारले यो विद्यालय दर्ता छैन भने किन अभिभावकलाई समयमा नै सूचित गरेन ? यस्को जिम्मवारी राज्यले लिनु पर्ने हो की होइन ? अभिभावक हरुको एउटै भनाई छ कि त विद्यालयलाई कार्वाही हुनु प¥यो कि त विद्यार्थीलाइ पढने अवसर दिनु प¥यो । यो गलत रवैया हो, नियम मिचेर र थोपरेर कसैको भविष्य माथी खेलवाड गर्न पाइदैन ।