तीनदिने उच्चस्तरीय बैठकमा यस क्षेत्रका नेपालसहित अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, मालदिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ ।
बैठकमा सबै बालबालिकालाई विद्यालय पढ्न पाउने अवसर कसरी सिर्जना गर्ने र विद्यालय भर्ना भएका ती बालबालिकालाई कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ । यस क्षेत्रका ५–१४ उमेर समूहका तीन करोड बालबालिकाले अझै विद्यालयमा प्रवेश पाएका छैनन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष (युनिसेफ)द्वारा आयोजित सो बैठकमा यस क्षेत्रका मुलुकहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई महत्व दिए पनि अपेक्षित नतिजा पाउन किन सकेका छैनन् भन्ने विषयमा पनि आपसी छलफल हुनेछ ।
युनिसेफका अनुसार यस क्षेत्रका प्राथमिक तहको शिक्षा लिनबाट एक करोड बालबालिका वञ्चित छन् भने दुई करोड बालबालिकाले सो भन्दामाथिको माध्यमिक शिक्षासमेत पाउँदैनन् ।
सन् २०३० सम्मको दिगो लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस क्षेत्रका मुलुकले बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको अवसरमा जोड दिन युनिसेफले जोडसमेत दिएको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षा लिन सक्ने वातावरण मिलाउन नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए ।
उनले बालबालिकालाई विद्यालयमा शिक्षा दिन विशेष भर्ना अभियान नै सञ्चालन गरिराखेको जानकारी दिँदै उनीहरुले आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनसक्ने वातावरणसमेत मिलाइएको बताए ।
गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु बालबालिकाको मौलिक अधिकार नै रहेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एशियाका क्षेत्रमा गरिबीको असर शिक्षा क्षेत्रमा परेकाले गरिबी निवारणमा जोड दिन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग र अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ ।”
सो अवसरमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थिति रहेको थियो ।
