पोखरा न्युज -२६, जेठ ।
स्मार्ट नगरका रुपमा घोषणा भई अगाडि बढेको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले कृषकलाई ब्याजबिना नै बीउ पूँजी वितरण गर्दै आएको छ ।
रकमको अभावमा पेशाबाट विस्थापित हुने अवस्था आउन नदिने र दैनिक विदेशी भूमिमा रोजगारीका लागि जाने युवायुवतीलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस प्रकारको अभियान सञ्चालन गरिएको वालिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँणले बताए ।
“कृषि, पशुपालन र उद्यमशीलता कार्य शुरु गरेका तर स–साना पूँजीको अभावले पेशाबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले बीउ पूँजीको व्यवस्था मिलाएका हौँ,” उनले भने, “बीउ पूँजीका लागि न्यूनतम रु ५० हजारदेखि अधिकतम रु पाँच लाखसम्म अवस्था हेरि उपलब्ध गराउँछौँ ।”
वालिङ नगरपालिका कृषि, पशुपालन तथा विभिन्न प्रकृतिका स–साना उद्योगको सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले यस पेशालाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आवका लागि पनि नीति निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेकोे नगर प्रमुख खाँणले बताए ।
“हामीले तरकारीखेती गर्ने किसानका लागि छ महिनादेखि एक वर्ष, पशुपालनका लागि एक वर्ष र फलफूल खेतीका लागि दुई वर्षको अवधि रहने गरी बिना ब्याज बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने छौँ” उनले भने, “नगरपालिकाले बीउ पूँजीको व्यवस्था गरेसँगै अहिले कृषक तथा पशुपालन गर्ने व्यवसायी रकम प्राप्तिका लागि नगरपालिका कार्यालयमा आवेदन दिन आउने गरेका छन् ।”
जुन प्रयोजनका लागि रकम लगिएको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग भए नभएको हेर्न नगरपालिकाले समय समयमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरेको तथा बीउ पूँजीको अवधि सकिएपछि उक्त रकम फिर्ता भएपछि सो रकम अर्को समूहलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
यसैगरी आन्तरिक स्रोत र विभिन्न दातृ संस्थाको सहयोगबाट ‘सहुलियत लगानी उद्यमी कोष’ स्थापना गरी नगरपालिकाले कम्तीमा पाँच देखि छ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषक तथा पशुपालक व्यवसायीलाई ऋण लगानी गर्ने योजनासमेत बनाएको छ ।
वालिङ नगरभित्र रहेका २२ वटा बैंकसँग छलफल गरी कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सहुलियत ब्याजदरमा कृषि तथा पशुपालनमा गर्नुपर्ने लगानीलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति निर्माणको क्रममा रहेको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसरी उद्यमीले उत्पादन गरेका विभिन्न उत्पादित वस्तुको मूल्यांकन, अगुवा र सफल भएका उद्यमीलाई पुरस्कारस्वरुप मेशिन तथा उपकरणको खरिदमा वालिङ नगरपालिकाले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति निर्माण गर्ने रणनीतिसमेत लिएको नगरप्रमुख खाँणले बताए ।
