पोखरा न्यूज -२४, असार ।
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सरकारले उपयुक्त बजेट व्यवस्था गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले हाल २३ जिल्लामा सञ्चालित सो कार्यक्रम आगामी आवदेखि ७७ जिल्लामा लागू हुने जानकारी दिए ।
जनशक्तिको व्यवस्थापनमा जोड दिँदै स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा अन्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको बताउँदै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत कर्मचारीको अभाव रहेकाले तत्काल जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै वर्षाकालमा हुने महामारी तथा रोगका जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको तथा केही स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण भइसकेको र केही निर्माणका क्रममा रहेको उनले बताए । सांसद विमला पौडेल र अनिता देवकोटाले मन्त्री यादवसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए ।
भूमिनीति ल्याइँदै
कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर युवालाई सहभागी गराइने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत कृषि मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले सातै प्रदेशमा आधुनिक कृषि बजार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको र नगदेबाली उत्पादनमा बजेटले जोड दिएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री खनालले कृषि उत्पादन बढाउन माटो परीक्षण, आधुनिक बीउबिजन उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ थियो । अण्डा र मासुमा नेपाल आफै आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा रहेको र अरु कृषि उपजमा समेत आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा सरकार लागेको जानकारी उनले दिए ।
किसानको दूध सडकमा पोख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र धुलो दूधको आयात हुन नदिनेतर्फ सरकार लागिपरेको उनले बताए । हाल भारतबाट वार्षिक रु चार अर्ब बराबरको दूध तथा दूधजन्य पदार्थको आयात भइरहेको छ । आयातीत दूधमा उत्पादन मिति नभएको,
ब्याच नम्बरसमेत नभएको बताउँदै उनले आगामी दुई वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर हुने योजनाका साथ सरकार लागिपरेको बताए ।
जमीन बाँझो राख्न नदिनेतर्फ सरकारले व्यावसायिक कृषि प्रणाली लागू गर्दै करारखेतीतर्फ ध्यान दिन लागेको तथा भूउपयोग नीति लागू गरेर भूमि व्यवस्थापन गर्ने र चक्लाबन्दीको कार्यक्रम अगाडि सारेको उनले स्पष्ट पारे ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सहकारी एवं सामूहिक कृषि प्रणाली लागू गर्न लागेको र कित्ताकाट रोकिएको स्पष्ट पार्दै उनले व्यावसायिक, औद्योगिक एवं कृषि भूमिमा व्यवस्थापन गर्न भूमिनीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग आगामी साउनभित्रै स्थापना गर्ने बताउँदै उनले गुठी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको उल्लेख गरे ।
कालीमाटी तरकारी बजारलाई आगामी भदौ मसान्तसम्म व्यवस्थित गरिने जानकारी दिँदै उनले सो बजारमा चरम एकाधिकार रहेको र मनलाग्दी भाडा लगाउने गरिएकाले सरकारले कारवाही प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिए । बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारले मनोहरा खोलामा आधुनिक कृषि बजार स्थापना गर्ने तथा पशुपक्षीतर्फ आगामी साउनदेखि नै बृहत् परियोजना शुरु हुने र पहिलो चरणमा सो कार्यक्रम २५ जिल्लामा लागू हुने जानकारी उनले दिए । “कृषि, पशुपक्षी एवं भूमि व्यवस्थापन गर्न सरकारले योजनाबद्ध रणनीति अगाडि सारेको छ”, उनले भने । सांसद बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, धनकुमारी खतिवडा, रामप्रीत पासवान, कोमल ओली र रामचन्द्र राईले मन्त्री खनालसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए ।
