संसद मार्फत सहमति कार्यान्वयन अगाडि बढ्दै

पोखरा न्यूज -१४, साउन । 

“सार्वभौम संसद र संसदको प्रक्रियामार्फत सरकार र प्रा डा गोविन्द केसीबीचको सहमति टुङ्गोमा पुग्नेछ, मलाई विश्वास छ, जननिर्वाचित प्रतिनिधिले सहमतिलाई अनुमोदन गर्नेछन्,” नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भनेका थिए।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ र प्रतिवेदन अनुसार जारी अध्यादेश अनुसार प्रस्तावित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा प्रा डा केसीका मागलाई समावेश गर्न सरकारले सहमति जनाएको छ, अब चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार आउने मैले विश्वास लिएको छु,” प्रा केदारभक्त माथेमाको भनाइ थियो ।

प्रा डा केसीको २७ दिन लामो १५ औं अनसन गत बिहीबार अन्त्य गराउँदा उनीहरुले सङ्क्षिप्त रुपमा आ¬आफ्ना मन्तव्य राखेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष पहलमा प्रा डा केसीको अनशन अन्त्य गराउन उपनेता नेम्वाङ र शिक्षाविद् माथेमाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

संसदमार्फत सहमति कार्यान्वयन शुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गरेसँगै सहमति कार्यान्वयन अगाडि बढेको हो । अब विधेयकमाथि सांसदले संशोधन राख्नेछन् ।

सरकार र प्रा डा केसीका बीचमा नौ बुँदामा सहमति भएको थियो । प्रा डा केसीसितको सहमतिअनुसार संसद्मा प्रस्तुत प्रस्तावित विधेयकमाथि विशेषगरी २२ प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्नेछ ।

चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरमा सुधार

सरकार र प्रा डा केसीबीचका सहमतिका बुँदा अवश्य नै संशोधन प्रक्रियामा पर्छ नै । यसले चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सुधार गर्ने सरकारको उच्च प्राथमिकता र प्रा डा केसीको पटक पटकको मागलाई अवश्य सम्बोधन गर्ने छ ।

सरकार र प्रा डा केसीबीचको सहमतिमा चिकित्सा शिक्षाको परिभाषामा परिवर्तन गर्दै स्वास्थ्य पेशासम्बन्धी सबै विधा र तहको शिक्षालाई जनाइएको छ । सरकारद्वारा प्रस्तावित सो विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको प्रावधान छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सो आयोग गठन हुने व्यवस्था छ ।

हरेक प्रदेशमा सरकारीस्तरबाट एक एक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापनाको ढोका खुल्नेछ । यस्ता शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । “छात्रवृत्तिको व्यवस्थाले चिकित्सा शिक्षामा विशेषगरी आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका छात्रछात्राको पहुँचलाई थप सुनिश्चितता गर्नेछ,, माथेमा कार्यदलका संयोजक प्रा माथेमाले भने ।

सरकारी शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तह निःशुल्क हुने प्रावधानको व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजबाट हाल स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न रु १ करोडभन्दा माथि शुल्क तिर्नुपर्छ । अर्कातर्फ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिसद्द्वारा सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी कार्यक्रम व्यवस्थित हुनेछन् । प्रा डा केसीसितको सहमतिमा प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन नहुने उल्लेख छ । अब काठमाडौँ उपत्यका (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर)मा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र दश वर्षसम्म नदिइने पनि संशोधनमा रहेको छ । खासगरी यस्तो प्रावधानले सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको थप गुणस्तरमा जोड दिएको छ । “सञ्चालित मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयका स्नातक कार्यक्रमले सङ्ख्यात्मक भन्दा गुणात्मकमा अझ बढी ध्यान देऊन् भन्ने ध्येय हो,” डा सञ्जीव शर्माले भने । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने समेत सहमतिमा रहेको छ ।

आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नाका साथै प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा प्रोत्साहनको सुविधासमेत दिइएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग

गत कार्तिकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी भएको थियो । बढी चर्चामा रहेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मापदण्ड निर्धारण, आशयपत्र, सम्बन्धन सिट सङ्ख्या, शुल्कलगायत काम आयोगबाट हुने विधेयकको मस्यौदा थियो । अध्यादेशमा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन ३४ सदस्यीय समितिबाट घटाई विधेयकमा १७ सदस्यीय भनी मस्यौदा गरिएको छ ।

शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको आयोगको स्थापनासम्बन्धी उठान विसं २०५७ मा नै भएको थियो । पटक पटक कुरा उठान हुँदै विधेयकमार्फत मूर्तरुप प्राप्त हुन लागेको सो आयोग स्थापनाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयक मस्यौदामा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत स्पष्ट पारिएको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति, संघ, प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको मापदण्ड र स्तर निर्धारणसम्बन्धी नीति, एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालन नीति तथा मापदण्ड, प्रत्यायनसम्बन्धी नीति, आधार र मापदण्ड निर्धारणलगायत काम तोकिएका छन् ।

यसैगरी नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेशियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेजसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेशियालिटिजले लिएका परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने, शिक्षण संस्थाका लागि नक्शाङ्कन स्वीकृत गर्ने लगायत छन् ।

आयोगको काम गर्न कार्यकारी निकायका रूपमा एक कार्यकारी समिति गठन हुने प्रावधान रहने विधेयकको मस्यौदामा छ । आयोगका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्देशक सदस्यका रूपमा रहने छन् ।

विधेयकको मस्यौदामा आशयपत्र सम्बन्धन तथा प्रत्यायनको व्यवस्था छ । शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सम्बन्धन खारेजी, विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक पात्रो पनि विधेयकको मस्यौदामा छ । शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, उपाधि तथा संस्थागत जवाफदेहिता, शिक्षक, उपाध्यक्ष, निर्देशनालय, बोर्ड, निर्देशक तथा कर्मचारीको व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा छ ।

कारवाहीको प्रक्रिया २ महिना भित्र

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिशमा कारवाही प्रक्रिया २ महिना भित्र शुरु गरिने प्रा डा केसीसितको सहमतिमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित सो जाँचबुझ आयोगले विभिन्न क्षेत्रका ७३ जनालाई कारवाहीका लागि दोषी ठह¥याइएको बताइएको छ । साथै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्न कार्यदल गठन गर्ने समेत रहेको छ ।

सम्बन्धित न्यूज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button