पोखरा न्यूज– १८, मंसिर ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी पाँच वर्षभित्रमा प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने बताए ।
मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्यका लागि आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अभिमूखीकरण कार्यक्रम’मा उनले भने, “आगामी पाँच वर्षभित्रमा वातावरण अनुकुलित हुने गरी प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र अर्को पाँच वर्षमा निर्यात गर्ने योजनाअनुसार सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।”
मन्त्री गुरुङले यहाँको माटो उर्वराशील भएकाले आधुनिक र व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न सक्यौं भने सरकारको यो योजना कार्यान्वयनमा समस्या नदेखिएको उल्लेख गर्दै प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधारको रुपमा सरकारले कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई लिएको जानकारी दिए ।
“कृषि, पर्यटन तथा उर्जाका क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गरेर विदेशिएका श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढ्छ”, उनले भने ।
प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अव्यवस्थित बस्ती विकासले उत्पादनमूलक जमिन खण्डीकरण भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले अघि सारेका योजनाको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले कृषि मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि व्यवहारिक रहेको बताउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत सबै निकायबीच उच्चस्तरको सहयोग, समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले भूगोल र हावापानी अनुसारको खेती गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं समूदायसँगको सहकार्यमा कृषि पर्यटनमा जोड दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बराल, कृष्ण थापा, प्रकाशचन्द्र दवाडी, विष्णुप्रसाद लामिछाने र हरिशरण आचार्यले कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा देखिएका कमी कमजोरीका बारेमा प्रकाश पार्दै यसमा आवश्यक संशोधन गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कृषि मन्त्रालयले प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रका एक-एक गाउँ छनौट गरी सहकारीको माध्यमबाट वातावरणमैत्री नमूना कृषि उत्पादन गर्ने योजना ल्याएको मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
