पोखरा न्यूज- १६, माघ ।
भूमि व्यबस्था, सहकारी तथा गरीबि निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले संघिय सरकारले सहकारीमा कार्यान्वयनका लागी स्थानीय स्तर र प्रदेशमा पठाइएका कार्यक्रम र नीतिका पोका दराजमै थन्किएको बताएकी छन् ।
बुधबार पोखरामा आयोजना भएको राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ को पुनरावलोकन सम्बन्धि प्रदेश स्तरीय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले स्थानीय स्तरमा सहकारी हस्तान्तरण गरेको १ बर्ष बित्दा पनि संघिय सरकारले सहकारीमा कार्यान्वयनका लागी पठाएका कार्यक्रम र नीति लागु हुन् नसकेको बताएकी हुन् ।
स्थानीय तह तथा प्रदेश स्तरमा सिर्जना भएको अन्योल तथा कर्मचारीहरुको अभावका कारण कार्यक्रम, नीति तथा निर्देशन लागु हुन् नसकेको उनले उल्लेख गरिन । मन्त्रि अर्यालले भनिन् – “जुन गतिमा सहकारी अगाडि बढेका थिए त्यो गतिमा अहिले असर परेको छ, स्थानीय स्तरमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछी बुझाइका कारण अन्यौलता सिर्जना हुदा नीति तथा निर्देशन कार्यन्वयनमा जान सकेका छैनन्। स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण पछि देखा परेका केहि कठिनाईलाई हटाउन तथा नीति तथा निर्देशनलाई कार्यन्वयनमा लैजान कर्मचारीहरुको ब्यबस्थापन गरेर क्रियाशील भएर लाग्नुपर्ने मन्त्रि अर्यालले बताइन ।
अव सहकारीमा सुशासन कायम गर्ने, सहकारीलाई उत्पादनमा जोड्दै सहकारीमार्फत गरिवीनिवारणमा लाग्नुपर्ने बताउदै मन्त्रि अर्यालले सहकारीको कर घटाउने तर्फ प्रकिया अगाडि बढेको भन्दै अव सर्वसाधारणलाई सस्तो दरमा सहकारीले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन । सहकारीमा पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने बताउदै अर्यालले सहि ढंगले सहकारीको पुजी परिचालन गरी सहकारीलाई कृषि र उत्पादन सँग जोड्न सके आगामी २० बर्षमा विदेशीने नेपाली युवालाई स्वदेशमै पूर्ण रोजगार बनाउदै विदेशबाट नेपालमा युवा काम गर्न आउने वातावरण ने बताईन्।
बाँजो जग्गा राख्नेलाई कारवाही गरिने
मन्त्री पद्मा अर्यालले बाँजो जग्गा राख्नेलाई कारवाही गर्ने निती आउन लागेको समेत बताइन्।
नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको मुल आधार कृषि भएको बताउर्दै अब बाजो जग्गा राख्नेलाई कारवाही हुने निती आउन लागेको उनले उल्लेख गरिन । उनले भनिन् “ हाम्रो मुलुकको आर्थिक विकासको आधार भनेकै कृषि क्षेत्र हो, अब यसलाई आधुनिकीकरण र प्रविधि मैत्रि बनाउदै हाम्रा डाँडा काँडामा रहेका खालीजग्गालाई सम्भावनाको खोजि गरी फलफुल, तरकारी, लगायतका कृषि जन्य बस्तु उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ, अन्यथा हाम्रो भूमि बाजो राखेर देशमा आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नु उचित हुदैन् ।”
अंश बण्डा गर्दा समेत जमिनको खण्डीकरण नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले जमिनको चक्लावन्दी देखि भूमि बैंक समेत संचालन गर्ने सरकारको योजना भएको बताईन् ।
जग्गा धनिको स्वामित्य रहने गरी खेतियोग्य जमिनलाई कसैले भाडामा लियर कृषि खेती गर्न चाहेमा राज्यले जग्गाको व्यबस्था मिलाउने तयारी भएको उनले बताईन्। जमिनको हद बन्दीलाई समेत अब कान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।
सुकुम्वासिलाई पुन जग्गा वितरण हुदैन
सुकुम्वासि समस्या सधैंको लागि हटाउने गरी साँच्चैका सुकुम्वासिको पहिचान गरी एक पटक आवश्यक पर्ने जग्गा उनीहरुलाई प्रदान गरी आगामी दिनमा पुन जग्गा वितरण गर्ने परिपाटी सदाको लागि रोक्ने प्रकारको निती ल्याउने तयारी भएको मन्त्री अर्यालले बताईन्।
प्लटिङ वा हाउजिङ दिन पनि सरकारले यसमा दिने तर एक पटक सुकुम्वासिको नामबाट राज्यसंग जमिन लिएकालाई पुनः नदिने मन्त्री अर्यालले बताईन् ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव सुर्दशन प्रसाद ढकालले सहकारी सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै देशमा हाल ३४ हजार ५ सय १२ वटा सहकारी रहेको बताए । ६३ लाख ५ हजार ५ सय ८१ वटा सहकारी सदस्य रहेकोमा ३२ लाख १३ हजार ५ सय १४ जना महिला शेयर सदस्य रहेको बताईछ । पूर्व सहसचिव ढकालका अनुसार सहकारीमा हाल २७ खर्ब ३७ अर्ब १० करोड ४३ लाख ९० हजार ऋण लगानी भएको छ । त्यसै गरी सहकारीबाट ३० खर्ब २१ अर्ब ६४ करोड ५१ लख ३० हजार बचत भएको उनले जनाए । सहकारीमा शेयर पूंजी ७ खर्ब ३१ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख ५० हजार रहेको बताईन्छ । सहकारीमा करिब ६० हजार ५ सय भन्दा बढी कर्मचारी आवद्ध भएकाछन्।
कार्यक्रममा सहकारी बिशेषज्ञ ज्ञानेन्द्र पौडेल, गण्डकी प्रदेश सांसद प्रभा कोइराला, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा लगायतले सहकारीले न्यून आय भएका व्यक्तिहरुलाई समेत पुजी परिचालन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सहकारी विकास वोर्डका सह अध्यक्ष दक्ष पौडेलको अध्यक्षतामा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सहकारीकर्मी तथा संचारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
