गण्डकी प्रदेशका १ सय ९० होमस्टेलाई ७ करोड ६० लाख अनुदान

दीननाथ बराल

पोखरा न्यूज – २४, फागुन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १ सय ९० वटा होमस्टेलाई  छनौट गरेको छ ।

होमस्टे अनुमतिको लागि प्रदेशका ११ जिल्लाबाट २ सय २८ होमस्टेले यस अघि पुँजीगत अनुदान सहित अनुमतिका लागि निवेदन दिएका थिए ।  छनौट भएका होमस्टेलाई  प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रमाण पत्र वितरण गर्दै पहिलो किस्ता वापतको  ४० प्रतिशत अर्थात ४/४ लाख अनुदान प्रदान गरिने बताएको  छ ।  सरकारले पहिलो चरणमा छनोट भएका १ सय ९० वटा होमस्टेलाई   ७ करोड ६० लाख रुपैया अनुदान प्रदान गरेको हो ।

चालु आर्थिक बर्षको निती तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले होमस्टे प्रबर्द्धनको लागि ३ सय होमस्टेलाई ३० करोड रुपैया विनियोजन गरेको थियो । बाँकी रहेका ३८ वटा होमस्टेलाई प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र अनुदान दिने भएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बिष्णुप्रसाद भण्डारीले बताए ।

अनुदानको रकम होमस्टेको प्रबद्धर्न अन्र्तगत सडक निमार्ण, खानेपानी, बिद्युत, सामुदायिक भवन लगायतका भौतिक पुर्वाधार निमार्णमा खर्च गर्नु पर्ने छ ।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला मध्य सबै भन्दा धेरै स्याङजा र पर्वतमा ४२-४२ सबै भन्दा धेरै होमस्टे र कम मनाङका २ वटा होमस्टेले  मन्त्रालयमा आवेदन दिएका थिए । म्याग्दीमा ४, गोर्खामा ९, तनहुँमा ३३, कास्कीमा १९, लमजुङमा १४, मुस्ताङमा ३, बाग्लुङमा १६ र  नवलपुर (पुर्व) मा ६ वटा होमस्टे रहेका छन् ।

अनुदान पाउने होमस्टेलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले प्रमाणपत्र वितरण गर्दै राम्रो गरेका होमस्टेलाई आधारभूत पुर्वाधार निमार्ण गरी स्मार्ट भिलेजको रुपमा विकास गर्ने सरकारको उद्धेश्य रहेको बताए । होमस्टे संचालकहरुले आफ्नो गाँउ ठाँउमा स्थानिय उत्पादनलाइ जोड दिनु पर्ने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल, शाखा अधिकृत तुल्सीराम शर्माले होमस्टे मार्फत आर्थिक विकास गर्न सकिनेमा जोड दिएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले होमस्टे संचालन कार्यविधि २०७५ ल्याएसंगै होमस्टे दर्ता प्रकृया सहज र स्थानिय गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा दर्ता हुने भए पनि होमस्टे दर्ता हुने क्रम बढेको हो ।

सम्बन्धित न्यूज

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button