पोखरा न्यूज – १०, बैशाख । शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह २०७६ को सन्दर्भमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) नेपालले बुधवार दिउँसो १ वजे शान्तीपूर्ण प्रदर्शन आयोजना गर्ने भएको छ ।
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरिने उक्त कार्यक्रमको सम्पुर्ण तयारी पुरा भएको एनसिई–नेपालले आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनाएको छ ।
उक्त कार्यक्रमलाई शिक्षासँग सम्वद्ध विभिन्न संघ संस्था लगाएत युवाहरु प्लेकार्ड व्यानर सहित प्रदर्शन गर्ने भएको, संस्थाका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
सार्वजनिक शिक्षाको सुढृढीकरणको सन्दर्भमा वर्तमान संघीय सरकारको गठित आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको ४ महिनासम्म पनि सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखद भएको उनले जनाए । “समावेशी, समतामुलक, गुणस्तरीय, निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा अधिकारलाई व्यवहारतःसुनिश्चित गरौँ” भन्ने मुल विषयलाई आत्मसाथ गर्दै मनाइने सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अनुसार यो वर्षको नारा “मेरो शिक्षा मेरो अधिकार” भन्ने नारालाई अगाडी बढाईरहेको उपाध्यक्ष शुभेन्द्रमान श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
विश्वव्यापी रुपमा मनाइने उक्त कार्यक्रम एनसिई–नेपालले सन् २००३ बाट नेपालमा मनाउदै आएको छ । एनसिई–नेपाल र सर्वनाम नाट्य समुहसँगको सहकार्यमा बैशाख २५ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नाटक सहित विविध साँस्कृतिक कार्यक्रम समेटेर गरिने महासचिव डिल्लीराम सुवेदीले जानकारी दिए । “हामीले अब शिक्षामा सवालमा विषयहरुलाई सृजनात्मक माध्यमबाट उठाउन चाहेको हौँ” उनले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्यबस्था गरेको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारद्वारा आ–आफ्नो तर्फबाट गम्भीर रुपमा ध्यान दिन तथा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सो प्रतिवेदनका सिफारिस अनुरुपको संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न एनसिई नेपालले जोड दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक नीति तथा नियमावलीहरु तुरुन्त जारी गरी सो ऐनको अक्षरशः पालनाका निमित्त स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले आ–आफ्नो तर्फबाट उच्च प्राथमिकताका साथ ध्यान दिनपनि माग गरिएको छ ।
सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क, गुणस्तरीय, अनिवार्य तथा जीवनोपयोगी बनाउनका निमित्त आवश्यक पर्ने लगानीको सुनिश्चितताका निमित्त संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा ध्यान दिन र शिक्षा क्षेत्रमा संघीय सरकारद्वारा हालको बजेट भन्दा कम्तिमा दोव्वर बजेट विनियोजन गर्न र स्थानीय एवं प्रादेशिक तहमा कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
