पोखरा न्यूज – २८, बैशाख । प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेयरधन राईले कर्मचारीको अभावले गर्दा प्रदेश सरकारले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको बताएका छन्।
संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीको अन्तर प्रदेश भ्रमणमा निस्केको गण्डकी प्रदेशको पत्रकारको एक टोलीसंग बिहिबार संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मुख्य मन्त्री राइले अझै पनि करिब २५ देखि ३० प्रतिशत जसो कर्मचारी अभाव रहेकोले आफुहरुले सोचे अनुरुपको काम गर्न नसकेको बताएका हुन् ।
विराटनगर स्थित मुख्य मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेको टोली समक्ष मुख्य मन्त्री राईले हालसम्म प्रदेशमा भएका संसदीय अभ्यासका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउर्दै कर्मचारी सरुवा र खटाएका कर्मचारी समयमै आफ्नो क्षेत्रमा आएर काम गर्न नसक्दा आफुहरुले यस चालु आर्थिक बर्षमा मुस्किलले ६० प्रतिशत जसो पुंजिगत खर्च गराउने लक्ष्य राखेको बताए । यस चालु आर्थिक बर्षमा हालसम्म करिब २० प्रतिशत मात्र पुजीगत बजेट खर्च भएको उाले बताए । ५ सदस्य मन्त्री परिषद विस्तार गरेर चर्चा कमाएका मुख्य राईले अब भने केही समयमै मन्त्री मण्डल विस्तार गर्ने योजना भएको सुनाए ।
संघियता कार्यन्वयनको चरणमा रहेकोले धेरै जनताले प्रदेश सरकारबाट विकास र समृद्धि चाहेको मुख्य मन्त्री राईले बताए । विभागिय मन्त्री र सचिवहरुमा उदासिताले गर्दा चाहेर पनि प्रदेश सरकारले जनचाहना अुनसार धेरै काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । संघियताको बुझाइ मै समस्या रहेकोले खटाएका कर्मचारीले समयमै आएर काम नगर्ने अर्को समस्या रहेको उनको आरोप छ । संघियताको मर्म र भावना अनुसार स्थानिय, प्रदेश हुदै संघिय सरकारले समन्वय गरी कार्यन्वयन गर्नु पर्ने मुख्य मन्त्री राइले बताए । त्यसै गरी मञ्च गण्डकीका सचिव विशन क्षत्रीको संयोजकत्वमा पोखराबाट अन्तर प्रदेश भ्रमणमा निस्केको टोलीले सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारीसंग समेत घेटघाट गरेको थियो ।
सभामुख भण्डारीले २३ वटा विधेयक पास गरेको बताए । पत्रकारको टोलीले प्रदेश नम्बर २ जनकपुुर र प्रदेश नम्बर ३ को संसदीय अभ्यासको क्रममा संसदीय ब्यबस्था र संसद भवन एंव मुख्य मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अवलोकन गरेको कोषाध्यक्ष रोहित पराजुलीले बताए । टोलीमा संसदीय पत्रकार मञ्चमा आवद्ध पत्रकार सहितका १३ जनाको सहभागिता रहेको थियो । उक्त टोलीलाई नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले स्वागत गर्यो ।
टोलीसंग आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासंघ मोरङ शाखाका अध्यक्ष बन्धु पोख्रेलले पत्रकार माथि विभिन्न वहानमा कडा कानुन बन्न लागेकोले पेशागत हितको लागि एक हुनु पर्नेमा जोड दिए । मंगलबार भ्रमणमा निस्केको टोलीले एक , दुई, तीन गरी ३ वटा प्रदेशको भ्रमण गरेको हो । अधिकाशंमा प्रदेशमा कर्मचारी समस्या, प्रदेशको नामाकरण र राजधानिको बिषयमा समयमै टुंगो लगाउन नसक्दा थप जटिलता रहेको बताइन्छ।
प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार मन्त्री यादव प्रदेश नम्बर २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार भएकोले यसमा संघिय सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले भने “प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि, कार्यन्वयन गराउनको लागि जिल्ला प्रशासन प्रमुख कार्यन्वयन हुनैपर्छ र यो संवैधानिक अधिकाररमै उल्लेख छ ।” जिल्ला प्रशासन प्रमुख नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रदेशलाई भएकोले त्यसको प्रकृया अघि बढेको उनले जनाए । उनले भने “यस बिषयमा हाम्रो प्रदेशले त कुरा उठाएको छ, हाम्रो मन केही हल्का भएको छ तर अन्य ६ प्रदेशले यस बिषयमा वोल्न नसक्नु भनेको झन बढी पिडा भएको छ। ”
यस चालु आर्थिक बर्षमा पुंजीगत खर्च करिब ४० प्रतिशत भन्दा माथि बजेट खर्च गर्न नसकिने अबस्था रहेको मन्त्री यादवले बताए । बजेट कान्वयनको पक्षमा प्रदेशमा पर्याप्त मात्रमा कर्मचारी नपाउने र भएका कर्मचारी पनि बिच बिचमा सरुवा वा रिटायर हुने समस्याले गर्दा चाचु आर्थिक बर्षमा ४० प्रतिशत भन्दा कम बजेट खर्च हुने अबस्था रहेको उनले बताए । उनका अनुसार संविधानको धारा अनुसुचि एकले भने अनुसार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार भएको यसमा संघिय सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।
प्रदेश नम्बर २ ले कृषिलाई विकासको पहिलो आधार मानेकोले कृषिलाई व्यवसायीक र आधुनिकीकरण र प्रविधिसंग जोड्न खोजेको मन्त्री यावदको भनाइ छ । अधिकांश मन्त्रालयहरुमा सचिवहरु समेत नहुनुले बजेट कार्यन्वयनमा अर्को ठुलो समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ ।
यसै बिच प्रदेश नम्बर ३ का सचिव रामशरण घिमिरेले प्रदेशको नाम र राजधानि समयमै घोषणा हुन नसक्दा प्रदेश सभा देखि मन्त्रालयहरुको व्याबस्थापनमा समेत कठिनाय हुने गरेको बताए । प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश राजधानि घोषणा नहुदा अन्य विकाय योजनाका काममा समेत असर पर्ने भएको उनको भनाइ थियो ।
