चालू आवमा कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमको सम्झौता असोज मसान्त भित्र गरिने

पोखरा न्यूज – १२, साउन । गण्डकी प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमको आगामी असोज मसान्तसम्म सम्झौता गरिसक्ने भएको छ ।

आवश्यक कानून तथा कार्यविधिको अभाव, कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ लगायतका कारणबाट गत वर्षका कार्यक्रम आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महीना बाँकी रहँदा सम्झौता गरेर हतारमा काम गर्नुपरेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले यसवर्ष समयमै कार्यक्रमको सम्झौता गरेर कार्यान्वयन शुरु गर्ने तयारी गरेको हो ।

कृषि विकास तथा पशुपक्षी विकास निर्देशनालयले आज पोखरामा आयोजना गरेको गत वर्षको प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले यसवर्ष साउन १५ देखि कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान गरिने, भदौ मसान्तसम्म आवेदनको जाँच गरी छनोट सकेर असोज १५ सम्म सम्झौताका लागि आह्वान गरिने र असोज मसान्तभित्र छनोट भएका किसान, कृषि समूह तथा सरोकार भएकासँग सम्झौता गरिने बताए ।

त्यस्तै कात्तिक १ देखि कार्यक्रम शुरु गरेर वैशाख मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गरेर भुक्तानीलगायतका सम्पूर्ण कार्य फछ्र्यौट गर्ने गरी काम शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री थापाले भने, “गत वर्षका कार्यक्रमबाट अगाडि बढ्ने आधारशीला तयार भएको छ । ऐन, कार्यविधि तथा नियमावली हाम्रा आधार हुन् । यी उपलब्धिको जगमा टेकेर यसवर्ष दु्रत गतिमा अघि बढ्नोस् ।”

उनले अनुदान वितरण तथा उत्पादनसँग सम्बन्धित काम कृषि ज्ञान केन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रबाट, प्रशोधन र बजारीकरण तथा अनुगमनको जिम्मेवारी निर्देशनालयबाट र ठूला परियोजना, चिस्यान केन्द्र निर्माण, कानून कार्यविधि निर्माण लगायतकाकार्य मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका सचिव दुर्गाप्रसाद दवाडीले गतवर्ष कुनै कार्यालयको कार्यप्रगति ९० प्रतिशतसम्म हुनु तथा कुनैको मुस्किलले २८ प्रतिशत मात्र पुग्नु कार्यक्षमतासँग समेत जोडिएको बताउँदै आगामी वैशाखभित्रमा सबै कार्यालयले ९० प्रतिशत कार्यप्रगति गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

सचिव दवाडीले कार्यक्रममा अधिकतम जनताको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर कार्यालयले ध्यान दिनसमेत सुझाव दिए । कार्यक्रममा सहभागीले समयमै अख्तियारी प्राप्त गर्न नसक्नु, साधन स्रोत तथा कर्मचारी अभाव, ढिलो गरी मात्र कार्यालय स्थापना हुनु लगायतका कारणबाट गतवर्ष आशातित् कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उल्लेख गरेका थिए ।

सम्बन्धित न्यूज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button