तनहुँमा गाई संरक्षण गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिने, बजेटसमेत व्यवस्था

पोखरा न्यूज – २३, भदौ । तनहुँमा छाडारुपमा छाडिएका स्थानीय गाई तथा बुढा भएर छाडिएका उन्नत जातका गाईको संरक्षण गर्ने सङ्घसंस्थालाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले छाडा छाडिएका स्थानीय गाईको संरक्षण गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गाई संरक्षण गर्नेलाई सहयोग गर्नका लागि रु पाँच लाख बजेटसमेत व्यवस्था गरिएको केन्द्रका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा बालकुमार श्रेष्ठले बताए । जर्सी गाईबाट आम्दानी धेरै हुने भएकाले स्थानीय गाईको छाड्ने क्रम बढेसँगै त्यस्ता गाईको संरक्षणका लागि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेकाले प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

छाडा गाई र गोरुको व्यवस्थापन गरिरहेका र गर्न चाहने पशु कल्याणमा आबद्ध सङ्घ, सङ्गठन, कृषक समूह र समितिलाई अनुदान लिन आउनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । उनले भने, “छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरेका दुई वटा संस्थाबाट प्रस्ताव आइसकेको छ भने जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका र व्यास नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापन कार्य गर्दै आएका छन् ।”

नगरपालिकाले गौ संरक्षण कार्य थालेसँगै सडकमा जथाभावी पशु चौपाया हिँड्दा, बस्दा हुनसक्ने सवारी दुर्घटना र सडक अवरुद्धजस्ता समस्या न्यूनीकरण भएको छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाद्वारा रु १७ लाख र बाँकी स्थानीय लागत सहभागितामा रु २१ लाखको लागतमा गौ संरक्षण केन्द्र निर्माण गरिएको छ । बलिया गाईलाई दुई जना हेरालुले चराउन लैजाने र चर्न नसक्नेलाई गाईलाई दैनिक रु १५ हजारको पराल किनेर खुवाउने गरेकाले खर्चिलो भएको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका नगर प्रमुख किसान गुरुङले बताउनुभयो । एक ट्रक परालको रु ४५ हजार पर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “एक ट्रक परालले तीन÷चार दिनका लागि पु¥याउन पनि मुश्किल भएकाले खर्च धान्नसमेत गाह्रो भएको छ ।”

उक्त गौ संरक्षण क्षेत्रमा हालसम्म ४०० वटा छाडा गाईगोरु रहेका छन् । तीमध्ये थोरै सङ्ख्यामा जोत्न नसकेपछि छाडिएका बुढा गोरु रहेका छन् । छाडा चौपायालाई व्यवस्थित गर्दा सवारी दुर्घटनाको न्यूनीकरण हुनुका साथै बालीनाली खाएर नोक्सानी गर्ने समस्यालाई हटाउन सहयोग मिलेको गौ संरक्षण केन्द्र निर्माण समितिकी संयोजक गीता महतले जानकारी दिनुभयो ।

धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी स्थानीय गाईबाट आम्दानी लिने लक्ष्य नगरपालिकाको रहेको उहाँले बताउनुभयो । पशु कल्याण कार्यक्रमका लागि गण्डकी प्रदेशबाट छुट्टै बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ । पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय पोखराले पशु कल्याण प्रवद्र्धनका लागि रु तीन लाख ५० हजार बजेट व्यवस्था गरेको केन्द्र प्रमुख डा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि प्रदेशको जिल्लाबाट पशु कल्याणमा काम गरिरहेका एक संस्थालाई छनोट गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार स्थानीय निकायको समन्वयमा छाडा पशु व्यवस्थापन गर्न उक्त वजेटको व्यवस्था गरेको डा श्रेष्ठले बताउनुभयो । कार्यक्रमको लागि बढीमा ७० प्रतिशत अनुदान दिइने भएकाले कम्तिमा ३० प्रतिशत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

सम्बन्धित न्यूज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button