पोखरा न्यूज – २१, पुष । पूर्वाधारसहितको बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ का सिर्सियावासीले अब १२ घण्टे आन्दोलन थालेपछि एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) बाट भित्रिने सवारी साधनहरु रोकिएको छ ।
सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँचचौकी भन्सार कार्यालयको मध्य भागमा रहेको सिर्सिया गाउँका बासिन्दाले दैनिक १२ घण्टा आन्दोलन गरी विरोध जनाउँदै आएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद कुर्मीले बताए । आन्दोलनकारीहरुले आगो बाली शान्तिपूर्ण विरोध जनाउँदै यातायात ठप्प पारेको सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउट पोष्ट अलौका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रवि थापाले राससलाई बताए ।
सरकारले सुक्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि विगत तीन वर्षदेखि रोक्का राखेको ६२ बिघा क्षेत्रफलको उचित मुआब्जाको माग राख्दै आन्दोलनकारीहरुले गर्दै आएको आन्दोलनका क्रममा आज सुक्खा बन्दरगाह अगाडि चण्डाल चोकलगायतका ठाउँमा आगो बाली विरोध जनाउँदै आएका छन् । आन्दोलनको कारण सवारीसाधनहरु आवागमनमा गर्न रोक लगाइएको जनाइएको छ ।
सो ठाउँमा थप भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि सरकारले पछिल्लो तीन वर्षदेखि रोक्का राखेको सो जग्गाको उचित मूल्याङ्कन गरी बस्ती अन्यत्र सार्दा पूर्वाधारसहितको बस्ती बसाउनुपर्ने माग राख्दै सिर्सियावासीले आइतबारदेखि दिनको १२ घण्टा नियमित आन्दोलनको शुरुआत गरेका हुन् ।
सङ्घीय सरकारले जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिमार्फत खेत भएको जग्गालाई प्रतिकठ्ठा रु २४ लाखदेखि ४८ लाख तथा घरघडेरी भएको जग्गालाई प्रतिकठ्ठा रु ४८ लाखदेखि ५५ लाखसम्म मुआब्जा तोके पनि सिर्सियावासीले उक्त मुआब्जाको मूल्य कम भएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । अबदेखि दिनको १२ घण्टे अनिश्चितकालीन आन्दोलन शुरु गरिएको सङ्घर्ष समितिका सदस्य विजय तिवारीले बताए ।
अति प्राचीन बस्तीको रूपमा रहेको सिर्सिया बस्तीमा विद्यालय, अस्पताल, मठमन्दिर, पोखरी, प्रहरी चौकीलगायतका पूर्वाधारहरु रहेकाले सरकारले बस्ती अन्यत्र सारी पूर्वाधारसहितका बस्ती बसाउनुपर्ने आन्दोलनकारीहरुको माग छ ।
तीन सय घरपरिवार रहेको सो बस्ती ६२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने त्यसमध्ये १५ बिघा क्षेत्रफलमा विभिन्न पूर्वाधारहरु रहेका छन् । सङ्घर्ष समितिले चलनचल्ती भाउमा जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने वा पूर्वाधारसहितका बस्ती बसाउनुपर्ने माग राखी लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलन आइतबारदेखि १२ घण्टामा परिणत भई अनिश्चितकालका लागि भएको छ ।
जाडो र सिरेटोको परवाह नगरी आन्दोलनमा महिलाहरुको समेत सहभागिता देखिन्छ । सङ्घर्ष समितिले मङ्सिरको अन्तिम साता गृह मन्त्रालयलाई उचित मुआब्जा तथा पूर्वाधारसहितको बस्ती बसाउनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
सङ्घर्ष समितिले चलनचल्तीको भाउअनुसार प्रतिकठ्ठा रु तीन करोडसम्म क्षतिपूर्ति वा बस्ती अन्यत्र सार्दा पूर्वाधारसहितका बस्ती बसाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । पीडितहरुले उचित मुआब्जाको माग राख्दै सुक्खा बन्दरगाह अगाडि आन्दोलन गर्दै आइरहेकाले भारतबाट सो बाटो गरी आउने भारतीय सवारीसाधनहरु आउन नसकेपछि भन्सार राजस्वसमेत प्रभावित भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
