काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीका लागि अर्को सातादेखि स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको छ ।श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ७५३ वटा स्थानीय तहबाट आएका आयोजना र बेरोजगारको सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहका परियोजनामार्फत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्यसहित पाँच अर्ब एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।मन्त्रालयले गएको कात्तिकमै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहका परियोजना र बेरोजगार युवाको सङ्ख्या पठाउन पत्राचार गरिसकेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ५६४ वटा स्थानीय तहबाट परियोजना र बेरोजगार युवाको विवरण आइसकेको छ भने बाँकीको आउने क्रममा छ । चालू आर्थिक वर्षको रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७५३ स्थानीय तहमा ६० हजार गरिब विपन्न परिवारका बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।
