नेपालमा संवैधानिक विकास र नेपाली राजनीतिको प्रवृति

बुद्धि तमु  – १९ , माघ ।  नेपालको प्राचीन सभ्यताको इतिहास इसापूर्बको हजारौं वर्ष अघिदेखि भएको मानिए पनि इस्बी सम्बत् को थालनी अघिसम्मको नेपालको इतिहास स्पष्ट छैन ।

गोपाल, महिषपाल, किरातकाल पछि लिच्छिबी कालको केही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कुराको बारेमा फेला पारिएका अभिलेख बाहेक अन्य प्रमाण कही उपलब्ध छैनन् न यसबारे औपचारिक अन्वेषण, अध्ययन नै भए, संस्थागत नै भए । राष्ट्र निर्माणकाल एकिकरणदेखि सुगौली सन्धिसम्म कुनै औपचारिक अभ्यास भएको देखिदैन ।

१६ औं शताब्दीदेखि गोरखाका यसोब्रह्म शाहका छोरा द्रब्य शाहबाट सुरु भएको शाह बंश वि.सं. १७९९ मा गोरखाका राजा नरभुपाल शाहको निधन भएपछि राजा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारको सोचसँगै एकीकरणको प्रयास सुरु भयो । वि.सं. १९०३ देखि २००७ सालसम्मको समयमा राणाहरुले नेपालमा पारिवारीक शासन गरेको नेपालको इतिहास छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहास त्यति लामो छैन । जसरी बेलायतमा कमन ल को अभ्यास थियो नेपालमा कचहरी, पञ्च भलाद्मी निर्णयबाट न्याय, निसाफ हुन्थ्यो । १९१० मा जंगबहादुर राणाको वेलायत भ्रमणपछि नेपालमा मुलुकी ऐन जारी भयो । कानुन बाझिएको मुलुकी ऐन कानुनी दस्तावेज थियो । नेपाल बाह्य उपनिवेशबादमा कदापी नरहेपनि आन्तरिक उपनिवेशबाद, निरङ्कुशताबाट भने प्रभावित रह्यो । नेपालमा पहिलो संविधानको रुपमा नेपाल सरकार बैधानिक कानुन ६ भाग ६८ दफा र १ फेहरिस्त सहितको संविधान २००५ बैशाख १ गते लागु हुने घोषणा भयो ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तन २००७ सालको क्रान्ति राणा शासनबिरुद्धको आन्दोलन नै नेपालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलन पछि आधुनिक नेपालको राजनीतिक ईतिहासको सुरुवात भएको भनिन्छ । देशमा विद्यमान एकतन्त्रीय राणा शासन विरूद्ध सुरू भएको जनताको क्रान्ति २००७ फागुन ७ गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापनामा आएर रोकिएको थियो । यस क्रान्तिमा बि स १९९३ जेष्ठ २० मा काठमाडौंको ओमबहालमा पाँच जना ब्यक्तिहरुको पहलमा स्थापना गरिएको नेपाल प्रजा परिषद् नेपाली कांग्रेस पार्टीहरूले भाग लिएका थिए ।

देशव्यापी शसस्त्र क्रान्ति जनताको सरकार स्थापना हुँदै आयो र अन्त्यमा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको संयोजकत्वमा नयाँ दिल्लीमा राणा, कांग्रेस र राजा बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि र आन्दोलन स्थगन पछि लामो समयदेखि आफ्नो परिवार सहित भारत गएका राजा त्रिभुवन २००७ फागुन ६ गते नेपाल आए र ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो । ७ भाग, ७३ दफा र १ अनुसूची रहेको नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ चैत्र २९ मा लागु गरियो ।

दश बर्षको अवधिमा ९ पटक नेतृत्वमा परिवर्तन आएको भएता पनि जनताले राहतको महसुस गरे । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगाएतका क्षेत्रमा सहजता आयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ राजा महेन्द्रबाट फागुन १ गते लागु गरियो । प्रजातन्त्र लामो समय टिक्न सकेन २०१७ पुस १ गते पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भयो ।
वि.सं. २०१५ सालमा भएको संसदीय चुनावबाट निर्वाचित सरकारलाई २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट अपदस्त गरी प्रत्यक्ष शासनको शुरुवात भयो । राजनीतिक दल प्रतिबन्धित गरिए भने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइराला लगायत मन्त्रीमण्डलका सदस्य, सांसद, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई पक्राउ गरियो र जेल हालियो ।

पञ्चायतलाई बलियो बनाउने गरी सर्वाधिकार राजाको व्यवस्थासहित २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूची सिहतको २०१९ सालमा नेपालको संविधान २०१९ पञ्चायती संविधान जारी गरियो । पञ्चायती शासन व्यवस्थामा सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली प्रचलित रह्यो । पञ्चायत नरहे देशै नरहने भनेर प्रचार गरियो । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई अराष्ट्रिय तत्व घोषणा गरिएको थियो । २०१८ सालको क्रान्ति, ३३ सालको बीपीको मेलमिलाप नीति, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन आदिको दवावका कारण २०३६ मा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले नेपालमा जनमत संग्रह गराए ।

बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत कुन रोज्ने भनी गराइएको जनमत सँग्रहमा राज्य शक्तिको चरम दुरूपयोग गरी पञ्चायत पक्षलाई जिताइयो । त्यसपछि पनि देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन नसकेपछि २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह सुरू गर्यो । अन्ततः यो कदम २०४६ मा जनआन्दोलनमा परिणत भयो । वि.सं. २०४६ मा भएको नेपालको प्रथम जनआन्दोलनमा नेपालका विभिन्न दलहरु एकै उद्धेश्य लिएर आन्दोलनमा होमिएका थिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विभिन्न कम्युनिष्टको समूह संयुक्त बाम मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा सहभागिता रहेको थियो । ५० दिने सो आन्दोलनमा पंचायती शासकहरुले निकै दमन गरेका थिए ।

राजा विरेन्द्रबाट २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गरियो । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि संसदीय तथा बहुदलीय व्यवस्था शुरु त भयो तर आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फाल्गुन १ गते जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो । ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंश गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं’ भन्ने मूल नाराका साथ जनयुद्धको शुरुवात भएको थियो । रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठविसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेका चौकीहरु र गोरखाको च्याङ्लीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा गरेर थालनी गरेको जनयुद्धले दस वर्षमा नेपाली समाजमा युगान्तकारी उथलपुथल ल्याइदियो ।

विसं २०५८ जेठ १९ गते राती नारायणहिटी दरवारभित्र भएको रक्तपातपूर्ण गोलीकाण्डमा राजा बीरेन्द्रको परिवारका सबैजनाको हत्या भयो । तत्कालिन युवराज दीपेन्द्रले गरेको भनिएको सो हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, राजकुमारी श्रुती, राजकुमार निराजन लगायत राजपरिवारका धेरै जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाले राजा विरेन्द्रको बंश मात्र नाश भएन कि राजामा आस्था राख्नेहरुका लागि ध्वंश शावित भयो । दरबार हत्याको खुलासा हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । २०६१ माघ १९ पछि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन शुरु भयो । २०६२ साल चैत्र २६ बाट दोस्रो जनआन्दोलन नेपालमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो जुन १९ दिनसम्म चलेको थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०६३ माघ १ गते २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची सहितको नपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी र शसस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादीसमेत सम्मिलित भएको थियो । दुइ पक्षीय भनिएको संघर्ष दरवार हत्याबाट त्रीपक्षीय संघर्षमा परिणत हुन पुग्यो । जनआन्दोलन सफल भएसँगै माओवादी जनयुद्धको अन्त्य भएको थियो भने देशमा शान्ति स्थापना भएको थियो । यस आन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो ।

जनआन्दोलनसँगै भएको संविधानसभा निर्वाचनमा १० वर्षे युद्धमा होमिएर शान्ति वार्तामा आएको माओवादी २०६५ बैशाखमा भएको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्यो । यो संविधानसभाले वि.सं. २०६५ जेठ १५ देखि वि.सं. २०६९ जेठ १५ सम्म कार्य ग¥यो । पहिलो संबिधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्र राज्यका रुपमा परिभाषित ग¥यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकाश र समृद्धिका आकाक्षा पूरा गर्न सविधान सभाबाट २०७३ असोज ३ गते राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवबाट ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची सहितको नेपालको संविधान जारी भयो । संघ सरकारको ३५, प्रदेश सरकारको २१ र स्थानीय सरकारका २२ अधिकार सूची समाविष्ट छन् भने संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको छ ।

हालसम्म ७ पटकसम्म औपचारिक रुपमा नेपालको संविधान जारी भैसकेको अवस्था छ । एसियाका ठूला देशहरु चीन र भारतको काखमा रहेको देश नेपाल हाम्रो आन्तरिक वा बाह्य दुबै अवस्थितिका कारण यी छिमिकी देशहरुसँग निर्भर रहनु प¥यो । इतिहासमा भएगरेका राजनीतिक सम्झौताहरु, राजनीतिक परिवर्तनमा देखिने गरेका निर्णायक विषयहरुमा छिमेकीको भूमिका, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था नेपालको भूबनौट, इतिहास, समाजशास्त्रीय अध्ययन, आर्थिक, सांस्कृतिक र धार्मिक अवस्थाको अध्ययानबाट हालसम्मको नेपाली राजनीतिको प्रवृति र यस्को विशेषता, अवको चुनौतीहरुमा राजनीतिक अस्थिरता, एजेन्डाप्रति तदर्थता परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्नु, बाह्य समर्थन तथा हस्तक्षेप, राजनीति दलहरु बिच राजनीति आदर्शको गहिरो मत भिन्नता, सामाजिक एबम आर्थिक एजेन्डाहरुमा चरम दलीय भागबन्डा, क्षेत्रीय, लिङ्ग, धार्मिक, जनजाती मुद्धाहरुको सम्बोधन हुन नसक्नु, परिवर्तनका मुद्धा नारामै सीमित रहनु आदि मूल रुपमा विद्यमान देखिदै आएका छन् ।

सम्बन्धित न्यूज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button