दीननाथ बराल, पोखरा न्यूज – ०२ ,फागुन । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई बर्ष भित्र पुरा गर्ने वाचा गरेको आधारभुत खानेपानी र उज्यालो प्रदेश घोषणा हुन अझै ५ महिना समय लाग्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सरकारले वाचा गरेको आधारभुत खानेपानी र हरेक घरमा बिद्युत सेवा अर्थात उज्यालो प्रदेश घोषणा यसै आर्थिक वर्ष भित्र मात्र पुरा हुने भएको बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएसँगै पहिलो नीति तथा कार्यक्रममासमेत उल्लेख गरिएको उक्त कार्यक्रम यही फागुन ४ गते पुरा गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले यस विषयमा हाल गृहकार्यमा जुटेकोले ठ्याक्कै तथ्याङक भने मन्त्री गुरुङले दिन सकेनन् । सरकारले छलफल गरी मुल्याङकन तथा अनुगमन गरेर मात्र यस प्रदेशमा आधारभुत खानेपानीको पहुँच र उज्यालो प्रदेश घोषणा यसै चालु आर्थिक बर्ष भित्र गर्ने मन्त्री गुरुङले जनाए ।
आधारभूत खानेपानी जुन ठाउँमा पुगेको छैन त्यस ठाउँमा पानीको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार लाग्ने मन्त्री गुरुङले जनाए । उनले भने “केही ठाउँ तथा गाउँहरुको निम्त्ति हामीले आव्हान पनि गरेका थियौं, यद्यपि अझै कहि कतै आधारभुत खानेपानीको पहुँच नपुगेको हामीलाई जानकारी भएमा हामीले आधारभुत खानेपानीको व्यवस्था मिलाउछौं । ” संंघिय सरकारको सहयोगमा केही टेण्डर भएर बहुबर्षीय योजनामा एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गतको केही आयोजना संचालन भएको मन्त्री गुरुङले जनाए । प्रदेश सरकारले आधारभुत खानेपानी पुराएको दाबी गर्दै मन्त्री गुरुङले समिक्षा गरी यसै चालु आर्थिक बर्ष भित्र प्रदेशमा आधारभुत खानेपानीको पहुँच भएको घोषणा गर्ने जनाए । यदि खानेपानीको पहुँच पुर्याउन माग अनुसार सरकारले नसकेमा पुनः समय अवधि समेत बढाउने उनले जनाए ।
उज्यालो प्रदेश घोषणा पनि चालु आर्थिक वर्षमै घोषणाको तयारी गरिएको मन्त्री गुरुङले जनाए । उनले भने “ जुन ठाउँमा बिद्युतको पहुँच पुग्छ त्यस ठाउँमा हामीले बिद्युत सेवा पुर्याउछौं, बिद्युत सेवा नपुग्ने ठाउँमा हामीले सोलारबाट पनि सेवा दिने छौं । ” प्रदेशका प्रत्येक घर धुरीमा उज्यालो बनाउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको उनले जनाए ।
प्रदेश भित्र खानेपानीको पहुँच पुर्याउनको लागि एक घर एक धारा अभियान सञ्चालन गरी आधारभूत खानेपानी सबै घरधुरीमा छिटो भन्दा छिटो पुर्याउन संघीय सरकारबाट थप अनुदान प्राप्त भएको र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको तथा प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकलै उज्यायालो प्रदेश बनाउने घोषणा गरे अनुसार विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा उज्यालो प्रदेश अभियान सञ्चालन एवं कार्यान्वयन गरिएको मन्त्री गुरुङले जनाए ।
साथै मन्त्री गुरुङले दुई वर्ष भित्र प्रदेश सरकारले गरेका महत्वपूर्ण योजनाहरु पत्रकार मार्फत जानकारी गराएका थिए । यसैबीच, प्रदेश सरकारले दुई बर्ष पुरा गरेको अवसरमा आफ्नो स्थापना दिवसको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमै यही फागुन ४ गते स्थापना दिवस मनाउने भएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको प्रमुख आतिथ्यतामा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले वोल्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री गुरुङले जनाए । उक्त अवसरमा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मानसमेत गरिने भएको छ । कार्यक्रममा सांसद, मन्त्री, पूर्व मन्त्री देखि लव्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति देखि सबै राजनीतिक दलका नेताहरु सहित आम जनतालाई कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आव्हान गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
त्यसै गरी प्रदेश सरकारले हाल केही महत्वपूर्ण कार्य योजनाहरु अघि बढाउदै गरेको पनि मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकताका केन्द्रमा रहेका गण्डकी विश्वविद्यालय, र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने कार्य अब छिटै साकार लिने भएको उनले जनाए । यसको लागि कानुन र बजेटको व्यवस्था भइसकेकोले पदाधिकारी तथा कर्मचारी छनौट तथा व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढेको उनले बताए । हाल प्रदेश सरकारका १ सय ५४ वटा निकाय र कार्यालयहरु स्थापना भई सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्य सम्पादन गरिरहेको मन्त्री गुरुङले जनाए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरबको रूपमा रहेका गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको लागि संघीय सरकारले जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय गरिसकेको हुँदा जग्गा प्राप्ति भैसकेको सरकारले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक २८ करोड ५८ लाख ८९ हजार रोयल्टी (खानी तथा खनिज, पर्वतारोहरण, विद्युत, वन र जलस्रोत ) बापत प्राप्त भएको मन्त्री गुरुङले जनाए ।
प्रदेश सरकारबाट गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहलाई दिइने चार प्रकारका वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान बाहेक अन्य अनुदानको लागि कार्यविधि बनाई अनुदान हस्तान्तरण (वित्तीय हस्तान्तरण) गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अरब २० करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएकोमा र चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण, वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान गरी कुल २ अरब ४५ करोड ७८ लाख विनियोजन गरी विनियोजन ऐन, २०७६ तथा त्यस आनुसार कार्यविधिमा तोकिएको समय र शर्तको अधीनमा रही स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा अनुदान हस्तान्तरण गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
१० वटा स्थानीय तहहरु (घिरिङ, गलकोट, सुन्दरबजार, बन्दिपुर, लोमन्थाङ, चुमनुब्री, नार्पाभूमी, हुप्सेकोट, विनयी त्रिवेणी र रघुगंगा) मा प्रहरी चौकी तथा कार्यालय निर्माण कार्य भइरहेको छ । पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा फेवातालमा सिल्टेशन बाँध र फेवातालको ड्यामसाइडमा माछापुच्छ्रेको छायाँसँगै झण्डाको छायाँसमेत देखिने गरी नेपालको झण्डा निर्माण गर्ने कार्य अघि बढेको उनले जनाए ।
नवलपरासी जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा रहेको फलाम खानी उत्खननका लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा धौबादी फलाम कम्पनी स्थापना गरी थप कार्य अगाडि बढाएको मन्त्री गुरुङले बताए । उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अरब रूपैयाँ रहेकोमा सोको ३ प्रतिशतले हुने १२ करोड रूपैयाँ प्रदेश सरकारलाई शेयरकोरूपमा लगानी गर्न नेपाल सरकारले कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारको शेयर लगानी १५ प्रतिशत पुर्याइ ६० करोड शेयर लगानीका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
