भ्रष्टाचार हुने मुलकमध्ये नेपाल १२२ औं स्थानमा

नारायण शाही, पोखरा न्युज – १० फागुन।

भ्रष्टाचार हुने मुलकमध्ये नेपाल १२२ औं स्थानमा छ ।

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल (टीआई) द्धारा विहिबार पोखरामा सार्वजनिक गरिएको करुप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआइ)–२०१७ भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कको रिपोर्टमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। शुशासनका लागि नागरिक समाज कास्कीले पोखरामा उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो।

नेपालले १०० मा ३१ अङ्क ल्याउँदै १८० राष्ट्रमध्ये भ्रष्टाचार हुने देशहरुको १२२ औं स्थानमा सूचीकृत भएको हो। गत बर्ष भन्दा नेपालले यस बर्ष केही सुधार गरेको हो। सूचकाङ्कमा १०० अङ्क ल्याउने अति स्वच्छ र शून्य अङ्कले अति भ्रष्टाचार जनाउँछ।

सीपीआई २०१७ मा सहभागी विभिन्न संस्थाहरुले गरेको सर्भेक्षणमा नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारवाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचार समस्याका रुपमा बिद्यमान रहेको देखाउँछ।

दक्षिण एसियाका देशहरुमध्ये भुटान ६७ अङ्कका साथ २६ औं स्थानमा छ। भारतको ४० अङ्कसहित ८१ औं स्थानमा छ। श्रीलङ्का ३८ अङ्कसहित ९१ औं स्थानमा छ। मालद्विप्स ३३ अङ्कसहित १२२ औं स्थानमा छ। पाकिस्तान ३२ अङ्कसहित ११७ औं स्थानमा छ। बंगलादेश २८ अङ्कसहित १४३ औं स्थानमा छ। अफगानिस्तान १५ अङ्कसहित १७७ औं स्थानमा छ। यद्यपी, चीनले १०० मा ४१ अङ्क ल्याएर ७७ औं स्थानमा सूचीकृत भएको छ।

सन् २०१७ मा सीपीआईले १८० देशमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्चारबार विज्ञ र व्यवसायीको अबधारणा मापन गरेको थियो। सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा न्युजिल्याण्ड रहेको छ। न्युजिल्याण्डले १०० मा ८९ अंङ्क ल्याएको छ। सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने देश सोमालिया रहेको छ। सोमालियाले १०० मा जम्मा ९ अङ्कसहित सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये अग्रणी राष्ट्रका रुपमा सूचीकृत भएको छ।

बिगत एक बर्षभित्र बिश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, इनसाइट, बर्टेल्स फाउण्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीइएम लगायतका ६ वटा संस्थाद्धारा गरिएको सर्भेक्षणका आधारमा नेपालले सीपीआई २०१७ मा १०० अङ्कमा ३१ अङ्क ल्याउँदै गत बर्षभन्दा २ अङ्क बढि ल्याएर भ्रष्टचार हुने मुलुकहरुको सूचीमा दुई स्थान छोट्याएको हो।

सुशासनका लागि नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष सुन्दर गुरुङले गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष केही सुधार भएको देखिएकाले यसलाई सकारात्मक रुपले बुझ्न आग्रह गर्छन्। गुरुङले भने, ‘यति हुँदाहुँदैपनि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपालले पाएको स्कोरले भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक रहेको जनाउँछ।’

ति संस्थाका सर्भेक्षणमा बिश्व बैंकले सरकारद्धारा सार्वजनिक क्षेत्र र पदाधिकारीको काम कारवाहीमा निगरानीको स्थिति र नागरिक समाजलाई राज्यका काम कारवाहीको जानकारीमा पहुँचबारे सर्भेक्षण गरेको थियो। वल्र्ड ईकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायप्राप्तिका लागि दिनुपर्ने घुसका बिषयमा सर्भेक्षण गरेको थियो।

ग्लोबल इन्साइटले ब्यापार, व्यवसाय, आयात–निर्यातमा भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे र बर्टेल्सम्यान फाउण्डेशनले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारवाही र सरकारबाट नियन्त्रणको स्थितिबारे सर्भेक्षण गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायलय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुद्धारा निजी स्वार्थका लाग पदको दुरुपयोगको अवस्था र भेराइटिज अफ डेमोक्रेस प्रोजेक्ट, भीडीइएमले राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता बिषयहरु समेटेर सर्भेक्षण गरेको थियो।

सीपीआई २०१७ को रिपोर्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास धेरै देशमा सुस्त गतिमा चलेको देखाउँछ। पत्रकार र नागरिक संस्थाको सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको देशमा भ्रष्टाचार बढि रहने रिपोर्टमा उल्लेख छ। सीपीआई रिपोर्टअनुसार सन् २०१२ देखि हालसम्म मारिएका अधिकांश पत्रकारहरु भ्रष्ट देशकै मात्र रहेको छ। बेइज्जती, हैरानी, मुद्दामामिला र प्रशासनिक दिलासुस्ति जस्ता माध्यामबाट केही देशका सरकारले भ्रष्टाचारबिरोधीलाई निस्तेज पार्न खोजेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सञ्चार जगत र नागरिक समाजप्रतिको अवरोध हटाउन थप पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

शुशासनका लागि नागरिक समाजको भ्वाइस उठ्नुपर्छ–शुन्दर गुरुङ

पोखरा न्युजसंगको छोटो कुराकानीमा शुशासनका लागि नागरिक समाजका अध्यक्ष सुन्दर गुरुङ नेपालको सन्दर्भमा शुशासनको अवस्था नाजुक रहेको बताउँछन्। सन् २००४ देखि यता नेपालले टीआईको रिपोर्टमा १०० मा ३० मार्क भन्दा माथि पु¥याउन नसकेकोमा गुरुङको गुनासो छ। ‘अवस्था सुध्रिएको छैन खस्किएकै छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाँही अवस्था सुध्रियो भनेपनि सुध्रिएको अनुभूति हुँदैन।’

समाजमा शुशासनका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबैको समान जिम्मेवारी हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले समाजमा भ्रष्टाचार कम गर्न नागरिक समाजसमेतको खवरदारी उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्छन्।

‘समाजका लागि नागरिक समाजको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘ नागरिकले नागरिकको जिम्मेवारी पूरा गरिदैन। कहाँ कस्तो गडबडी भइ रहेको छ ? नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी खोजिदैंन। भ्वाइस निकालिदैन। जब आफ्नो एक्लो भ्वाइसलाई ठूलो जमातको भ्वाइस भएकाहरुसंगको सहकार्यमा भ्वाइस बाहिर निकालिदैंन तबसम्म भ्वाइस भ्वाइसकै रुपमा कमजोर हुन्छ। जब भ्वाइसहरु कम्जोर हुँदै जान्छन्, तबसम्म भ्रष्टाचारीहरुका लाग सुनौलो अवसर बनिरहन्छ।’

सरकार र कर्मचारीतहबाटै भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ –आनन्दराज मुल्मी

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलका पूर्व उपाध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले समाजमा ब्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन खारेज नभएसम्म नेपालको ब्युरोक्रेट नसुध्रने मुल्मीको दावी छ। ट्रेड युनियन जुन उद्देश्यले गठन भएको थियो, त्यो उद्देश्य अनुरुपको काम नभएको मुल्मीले जिकिर गरे। क्र्मचारीहरु कति हावी भएका छन भन्ने कुरामा न्यायलयहरुको फैसलाहरुमासमेत प्रमाणित हुन आएको पोखरा न्युजलाई बताए।

‘कर्मचारी ट्रेड युनियन चाहिन्छ, कुनै सन्देह नै छैन,’ मुल्मी भन्छन्, ‘ तर, ट्रेड युनियन भनेको उसको प्रोफेसनल र ईन्स्टिच्युसनलाई विकास गर्न हो। आफूलाई अनुशासनभित्र राख्न हो।’